काठमाडौं।  आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

१. अरुण–३ जलविद्युत परियोजना विकासको लागि विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकार (लगानी बोर्ड) बिच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजिम डा. पवन कुमार श्रेष्ठ, डा. पवन कुमार भट्टराई र डा. गणेश प्रसाद न्यौपाने विषयविज्ञ रहेको प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल गठन गर्ने, पीआरपी एग्रिमेन्ट स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त पीआरपी एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने।

२. (क) नेपालमा शोखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्ता रहेका एमसिए– नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवा प्रदायक कम्पनीको एमसीसी फन्डिङ (नेपालको योगदानसमेत) बाट आर्जित आयमा आय वर्ष २०८२/८३ को लागि आर्थिक ऐन,२०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम आयकर छुट दिने। यसरी दिइएको छुटको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने।

(ख) नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनविच १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३.५  इम्प्लिमेन्टेसन लेटरएम मेकानिजम टु एम्प्लिमेन्ट ट्याक्स एक्सेप्सन अफ एमसीसी फन्डिङ विषयक कार्यान्वयन पत्र स्वीकृत गर्ने ।

३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा तोक्ने ।

४. सहसचिवहरू श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई (हाल कायममुकायम सचिव, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) र श्री इन्दिरा दहाल भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी क्रमशः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव र नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।

५. २०८२ भदौ १० देखि १२ गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुने मेन्टी भिजिट तय एसपीएएन , मलेसिया फर रेगुलेटरी रिफर्म इन नेपाल विषयक अनुभव आदान– प्रदान कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

६. २०८२ असोज ६ देखि १७ गतेसम्म डेनमार्कको कोपहेगनमा आयोजना हुने युनाइटेड नेशन सिनियर नेशनल प्लानर्स कोर्स फर नेशनल प्लानर्स फ्रर्म ट्रुप एण्ड पुलिस कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्रिज विषयक कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री बंशी राज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

७. आवश्यक सेवा, सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक सेवामा हर्तात गर्न  निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने 

८. नेपालमा द युनाइटेड नेशन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसको कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी संलग्न लेटर अफ एक्सचेञ्ज स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरी उक्त आदानप्रदानपत्र ग्ल्इएक् मा पठाउन परराष्ट्र सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।

९. नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला साविक थानकोट महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं. ८ ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका ७ नं. वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि र वडा नं. २ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका ५ नं. वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका, काठमाडौंलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१० .युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा श्री अनिल राज पौडेल, चितवनलाई नियुक्त गर्ने।

११. युनाइटेड मेवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेडलाई ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिकाको वडा नं ३ मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ३.३७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।

१२. जलशक्ति हाइड्रो कम्पनी लि.लाई इलेप (तातोपानी) खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि धादिङ्ग जिल्लाको रुविभ्याली गाउँपालिका वडा नं ४ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६३२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।

१३. २०८२ साउन २६ देखि २७ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा आयोजना हुने इडब्लुएचए इन्टरनेशनल वर्कसप अन क्लाइमेट–इन्डियुस्ड ल्याण्डसाइड एण्ड सस्टेनेशल रिकभरी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । 

१४. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने।

१५. चुुलु सुदुर पूर्व चुली हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१६. संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सञ्चालन हुने २८ औं यूपीयु कांग्रेस कार्यक्रममा २०८२ भदौ २३ देखि २९ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि । मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

१७. बालविवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने।

१८. राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने।