काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका लागि गठन गरिएको कर्जा असूली न्यायाधिकरण अब औपचारिक रुपमा उजुरी दर्ता गर्न तयार भएको छ । असार २५ गते सञ्चालनमा आएको न्यायाधिकरण आवश्यक सबै तयारी पूरा गरी अब उजुरी लिन 'रेडी' अवस्थामा पुगेको छ ।

‘हामी उजुरी दर्ताको पखाईमा छौं, आवश्यक सबै काम पूरा भएको छ, ’ न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कृतिबहादुर बस्नेतले आज बिहान धिप्री डटकमसँग भन्नुभयो, ‘उजुरीको फाइल आयो भने आजै दर्ता गर्न सक्छौं ।’ खासगरी कार्यालयको नाममा बैंक खाता खोल्ने काम सकिएको र अब उजुरी दर्ता गर्न सकिने अवस्था सृजना भएको उहाँले बताउनुभयो । उजुरी निवेदन ल्याउनासाथ सहकारीले बुझाउनुपर्ने ०.२५ प्रतिशत रकम राजश्व कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले खाता खोल्न बाँकी रहँदा उजुरी दर्ता भएको थिएन । अब भने खाता सञ्चालनमा आआइसकेको र उजुरी लिन तयार भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘हामी उजुरी पर्खेर बसेको अवस्था हो ।’ उहाँले अरु केही कामहरु बाँकी भएपनि रीतपूर्वक प्राप्त उजुरीहरुको दर्ता प्रक्रिया अब भने नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आन्तरिक केही कामहरु छन्, मन्त्रालयसँग समन्वयको काम छ, नियमावली संशोधनका लागि ७ बुँदे सुझाव बुझाएका छौं, केही कर्मचारी आउन बाँकी हुनुहुन्छ तर तिनले मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा असर पार्दैन ।’

हाल न्यायाधिकरणमा उजुरीका ४ वटा फाइलहरु रहेपनि केही कागजात नपुगेकोले दर्ता नभएको त्यहाँस्थित कर्मचारीहरुले बताउनुभयो । ‘उजुरीकर्ता संस्थाहरुलाई आवश्यक कागजात बुझाउन आग्रह गरेका छौं, न्यायाधिकरण कार्यालयमा भेटिनुभएका कर्मचारीहरुले भन्नुभयोे, ‘उहाँहरुले केही समय अगाडि नै उजुरीको फाइल ल्याउनुभएको थियो । त्यसबेला बैंक खाता नखोलिसकेका कारण हामीले दर्ता गरेका थिएनौं । तर, अब हाम्रो खाता खुलिसेकको र अरु आवश्यक प्रबन्ध भैसकेकोले हामीले उहाँहरुलाई मुद्दा दर्ता प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी गराएका छौं ।’ चाडवाडका कारण उहाँहरु अहिले आइनसकेको भन्दै माग गरिएका कागजात आए तत्कालै उजुरी दर्ता गर्न आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको उहाँहरुले बताउनुभयो ।

यसबीच, न्यायाधिकरणका उपसचिव (कार्यकारी प्रमुख) कृष्णप्रसाद सापकोटालाई सरकारले भदौं २ गते सरुवा गरेका कारण पनि केही अलमल भएको थियो । तर, उहाँको ठाउँमा अर्को कर्मचारी पठाउन न्यायाधिकरण अध्यक्ष तथा दुई सदस्यहरु वसन्तराज पुरी तथा गोविन्द शर्मा गैह्रेले मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मासँग आग्रह गरेको जानकारी गराउनुभयो । यस्तै, इजलास गठनको आवश्यक प्रबन्धका लागि पनि आग्रह गरिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । उपसचिव बाहेक अब न्यायाधिकरणमा न्याय सेवाका एक अधिकृत, सुब्बा र तामेदलार तथा प्रशासन सेवाका एक अधिकृत आउन बाँकी रहेको कर्मचारीहरुले जानकारी गराउनुभयो । न्यायाधिकरणका लागि मन्त्रालयले १७ जनाको अस्थायी दरबन्दी कायम गरेको जसमध्ये हाल १३ जना मात्र पठाइएको छ ।

अर्को भनेको न्यायाधिकरण कार्यालयको वेबसाइट निर्माण अझैं भइसकेको छैन । वेबसाइट निर्माण अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमा वेबसाइट बनेपछि आवश्यक सूचना तथा उजुरी निवेदनका नमूनाहरु अपलोड गरिने कर्मचारीहरुले बताउनुभयो । 'यद्यपि अब काम रोकिदैंन, ’कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो तयारी सुनाउनुभयो ।

सहकारी संस्थाको ऋण असुल उपरमा सहयोग गर्न गठित न्यायाधिकरणको कार्यालय नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा मा राखिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा गरिएको व्यवस्था ७ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्दै सरकारले जिल्ला अदालतसरहको अधिकार भएको न्यायाधिकरण गठन गरेको हो । असार १३ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङका कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा धनकुटाका वसन्तराज पुरी र तनहुँका गोविन्द शर्मा गैह्रे सदस्य रहेको न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले न्यायसेवा क्षेत्रबाट अध्यक्ष बस्नेत तथा वित्तीय विश्लेषण र प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्नुभएका चार्टड अकाउन्टेन्ट गैरे तथा सहकारी क्षेत्रका अनुभवी पुरीलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

न्यायाधिकरण गठनका लागि सहकारी अभियानको निरन्तर दबाब रहँदै आएको थियो । पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएपछि न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । सरकारले बजेटमा समेत न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहकारीहरूको खराब ऋण असुलीको काम गर्न न्यायाधिकरण रहने प्रावधान राखिएको हो । सहकारी नियमावली, २०७५ मा संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकारसहितको प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । न्यायाधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ भने थप एक कार्यकाल पुनः नियुक्ति हुन सक्ने सहकारी नियमावलीमा उल्लेख छ ।