काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकहरुले ऐन विपरित दोहोरो पद ओगट्नु झनै संवेदनशील स्थिति भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले बताउनुभएको छ । संवेदनशील वित्तीय कारोबार गरिरहेका निकायका सञ्चालकहरुले दोहोरो पद ओगट्नु भनेको स्वार्थको द्धन्द, सदस्यहरुप्रतिको अनफेयर ट्रिटमेन्ट र बायसनेस निम्त्याउनुभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

‘नेफ्स्कून र बैंक जस्तो वित्तीय कारोबार गरिरहेका निकायमा त झन् दोहोरो सञ्चालक हुनु भयावह अवस्था हो, रजिष्ट्रार ढुंगानाले आज अपरान्ह धिप्री डटकमसँग भन्नुभयो, ‘किनभने भोलि ऋण लगानीदेखि उठौती एवम् सदुपयोगिताका विषयहरुमा पक्षधरता (बायसनेस) देखिन्छ । प्रारम्भिक संस्थासँग जोडिएका यी विषयहरु तिनबाट निर्वाचित सञ्चालकहरु तिरै डाइभर्ट हुनसक्छ । त्यो स्पष्ट छ । त्यसै कारणले नै ऐनले फरक व्यवस्था गरेको हो । दोहोरो तेहरो पद उहाँहरुले छोड्नैपर्छ । ऐन उल्लंघन गरेर हामी हाबी भयौ भनेर बस्ने दिन सधै हुँदैन । कानून उल्लंघन गरेर कुनै पनि अभियन्ता ठूलो हुने अवस्था होइन । दोहोरो पदको विषय अब कार्यान्वय हुन्छ ।’

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा ‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछभन्ने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले पटक पटक निर्देशन समेत जारी गर्दै आएको छ । तर, महासंघदेखि प्रारम्भिक विभागको निर्देशनलाई अटेर गर्दै अधिकांश संचालकहरु दोहोरो तथा तेहेरो पदमा आसिन छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका आडमा नियामकीय भूमिकालाई कमजोर पार्ने यत्नहरु यसबीच भएको सर्वविदितै छ ।

दोहोरो पदको विषय सिधै स्वार्थको द्धन्दसँग जोडिएको रजिष्ट्रार ढुंगानाले बताउनुभयो । ‘बैंक र नेफ्स्कूनले जसले आजसम्म बैंकिङ कारोबार गरिरहेको अवस्थामा, यी दुईमा त अझ दोहोरो तेहरो पद ओगट्ने सञ्चालकहरु हुनुहुँदैन, ’उहाँले भन्नुभयो, ‘यीनमा दोहोरो पद बोकेका सञ्चालक हुनु भनेको तिनका सदस्य संघ संस्थाहरु इक्वल  एण्ड फेयर ट्रिटमेन्ट (समान र न्यायी व्यवहार) बाट बञ्चित हुनु हो ।’ रजिष्ट्रार ढंगानाले भन्नुभयो, ‘माथिल्लो संघमा बसेर त्यो सञ्चाकले आफ्नो प्रारम्भिक संस्थाको अनुगमन कसरी गर्न सक्छ ? 

सोही विषयमा बुझ्न आज विभाग पुग्नुभएका कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकलाई पनि रजिष्ट्रार र उप-रजिष्ट्रारहरुले यही विषय प्रष्ट पार्नुभएको थियो । रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘उहाँलाई पनि हामीले प्रष्टसँग एउटामा मात्रै बस्नुस भन्यौं ।’ र, निर्वाचनसहितको साधारणसभाको सम्मुख विविधि विषयमा स्पष्ट हुन विभाग पुग्नुभएका पाठक पनि ‘अब छोड्नै पर्ने’ मानसिकता बनाएर त्यहाँबाट निस्कनुभएको थियो । 

‘व्यक्तिगत रुपमा वा संस्थागत रुपमा पनि हामीले भन्नुपर्दा जो जो दोहोरो पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई हार्दिकताका साथ छोड्नुस् नै भन्ने हो, ’रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘ऐनको उद्देश्य प्रारम्भिक संस्थामा कोही सञ्चालक वा कुनै कार्यकारी भूमिकामा छ भने उ माथिल्लो संघमा निर्वाचित भयो भने उसको तल्लो पद रहदैन भन्ने हो । 

तर, अभियन्ताहरु भने प्रारम्भिक संस्था एउटामा भने बस्न पाउनुपर्ने जीकिर गर्दै आएका छन् । यस विषयमा रजिष्ट्रार ढुंगाना भन्नुहुन्छ, ‘प्रारम्भिक संस्थामा त उ शेयर सदस्य त हुँदै हो । माथिल्लो निकायमा निर्वाचित हुन तल्लोमा सञ्चालक नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, शेयर सदस्य भएपनि हुन्छ । सञ्चालक पनि माथि निर्वाचित हुन त पायो तर माथि आइसकेपछि तल्लो छोड्नुपर्छ । सम्बन्धको डोरो चुडिन्छ भन्ने अभियन्ताहरुको भनाइलाई रजिष्ट्रार ढुंगाना स्वीकार्नुहुन्न । ‘सञ्चालक वा अध्यक्ष नै माथिल्लो निकायमा सञ्चालक भएर मात्रै डोरी बलियो हुन्छ भन्ने होइन, ’उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यो त झनै स्वार्थको द्धन्दको अवस्था हो । प्रारम्भिक संस्थाले त माथिल्लो संघमा निर्वाचित भएको व्यक्तिसँग सल्लाह, सुझाव वा परामर्श गर्न पद नै चाहिदैन । सञ्चालक बाहेकका भूमिकाबाटै पनि राय सल्लाह सुझाव दिन सक्छ । जोडिने उपाय धेरै छन् ।’

नेफ्स्कून र बैंकलाई ताकेता पत्र
दोहोरो पदका सम्बन्धमा विभागले नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई २०८२ भदौं १३ गते शुक्रबार पत्रमार्फत स्पष्टीकरण सोधेको थियो । विभागले दोहोरो पदको विषय कानूनमा उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै उक्त व्यवस्थाको कानूनी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित पत्र पठाएको थियो । यद्यपि, त्यसमा आवश्यक सम्बोधन नभएपछि विभागले ताकेता पत्र समेत पठाएको थियो । 

हामीले एउटा ताकेता पत्र पनि पठायौं, 'रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘नेफ्स्कूनले विवरण सबै पठाइसकेको छ । बैंकले असोज २७ गते बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर पठाउने जानकारी गराएको छ ।’

दोहोरो पद ओगट्न नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय आज भन्दा एक वर्षअघि पुस मसान्तभित्रमा गर्नु भन्ने निर्देशन भएको जिष्ट्रार ढुंगानाले बताउनुभयो । 'त्यो कार्यान्वयन भएन । त्यो विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुमा बारम्बार उठिरहेपछि हामीले त्यसको विवरण माग गर्यौ । अब पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्बन्धित संघ केन्द्रीय संघहरुसँग पनि जानकारी लिएका हौं, ' रजिष्ट्रार ढुंगानाले बताउनुभयो । 

महासंघसँगै सबै विषयगत केन्द्रीय संघसँग विवरण माग
यसैबीच, विभागले करिब दुई दिन अघि मात्रै महासंघ र सबै विषगत केन्द्रीय संघसँग उनीहरुको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन पत्रमार्फत विवरणहरु माग गरेको छ । रजिष्ट्रार ढुंगानाले जानकारी गराउनुभयो, ‘विषयगत केन्द्रीय संघ स्थापनाका लागि आवश्यक सदस्य संख्याको हालको अवस्था के कति छ ? आवद्ध सदस्य हाल कति छन् ? सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको प्रारम्भिक संस्थाको अवस्था र हैसियत के हो ? लगायतका बुँदाहरु समेटी अस्ति पत्र पठाएका छौं ।’

विभागले यथाशीघ्र विवरण र जानकारी उपलब्ध गराउन पत्रमा भनेको छ । ‘समय लाग्ने विवरण माग गरेका कारण यथाशीघ्र भनेका छौं, ’रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘संघ महासंघहरुसँगै तिनका सञ्चालकहरु आवद्ध भएको प्रारम्भिक संस्थाको मुख्य मुख्य विवरणहरु समेत विभागले माग गरेको छ ।’

यसबारे उहाँले थप प्रष्ट पार्नुभयो, ‘यसको मल्टिपल उद्देश्य छन् । एउटा दोहोरो पदको स्टेटस हेर्ने । अर्को भनेको केन्द्रीय संघ गठन हुन आवश्यक रिक्वायरमेन्ट हिजो पुगेपनि आज नहुन सक्छ, केन्द्रीय संघहरु नै घटाउनुपर्ने अवस्था हो कि ? त्यो पनि जानकारी लिन खोजेका हौं । र, तेस्रो भनेको केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुको अवस्था ।’

रजिष्ट्रार ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको विषयगत सहकारीहरुको अनुगमन गरेर कैफियतको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अधिकारप्राप्त निकायका पदाधिकारी भएकाले उहाँहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको हैसियत चाहिँ कस्तो छ ? त्यो पनि हेर्न आवश्यक भएकोले माग गरिएको हो । उक्त विवरण आएपछि विभागले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरुकै संस्थाहरुमा सघन अनुगमन गर्नेछ । त्यसक्रममा विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र नभएकाहरुको हकमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्छौं । यो विषय अब दायाँबायाँ नहेरी कार्यान्वयनमा जान्छ । जानेहिसाबले नै हामीले विवरण माग गरेका हौं ।’

माथिबाटै सुशासित, मर्यादित र विधिसम्मत् बनाउनुपर्ने ठम्याइमा विभाग रहेको छ । सहकारीका नियामक निकायहरुमा कानून कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा नै सहकारीमा विकृति आएकोमा दुइमत नरहेको साझा बुझाइ पाइन्छ । ‘अब कुनै पनि पोलिटिकल मेडलिङले अब काम गर्दैन, ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने म आएको सात महिना भयो मैले सहकारी अभियन्ताहरुबाट वा कुनै राजनीतिक निकायबाट वा मन्त्रालयबाट कुनै खालको दबाव महसूश गरेको छैन । यद्यपि, अन्य क्षेत्रहरु झैं सहकारी क्षेत्रमा पनि व्यापक राजनीतिकरण रहेकोमा विभाग झनै स्पष्ट छ ।’

भूमिका डाइभर्ट गर्दै विभाग
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन र काम कारवाहीले गति लिन लाग्दै गर्दा समान प्रकृतिकै काम गर्ने (हालसम्म) अर्को सरकारी निकाय सहकारी विभाग पनि सक्रिय हुन थालेको हो भन्ने प्रश्नमा रजिष्ट्रार ढुंगाना स्पष्ट पार्नुहुन्छ, ‘कानूनले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा तदारुकता हो । यसलाई कानूनी व्यवस्थाको सहजीकरण भनौं वा कार्यान्वयन भनौं । सहकारीमा व्याप्त बेथितिहरु व्यवस्थापनको टड्कारो आवश्यकता सबैले महशूस गरेकै हो । कानूनले अधिकार दिने अनि सुतेर बस्ने गर्नुहुँदैन । धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर सबै दृष्ट्रिकोणले सक्रियता बढाएका हौं ।’

उहाँले थप प्रष्ट पार्नुभयो, ‘प्राधिकरण र विभाग कसले के गर्ने भन्ने अन्योलका बीच बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई कारोबार सञ्चालन इजाजत दिने र अन्य वित्तीय पाटो उसले हेर्यो भने हामी सञ्चालनको पाटोमा जोड दिऔं भनेर थोरै डाइर्भट हुन खोजेका पनि हौं । किनभने यो वर्ष त प्राधिकरण भर्खर स्थापना भएकाले हामी दुबै बराबरी रुपमा काम गर्छौ किनकि कानूनमा पनि त्यही छ र हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम पनि तय भएको छ । तर, अर्को वर्षबाट भने सञ्चालनको पाटोमा फोकस गरेर जानुपर्छ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यस विषयमा नयाँ मन्त्रीसँग पनि बस्नुपर्ने हुन्छ । विभागीय मन्त्रीको व्यस्तताका कारण विभागको कामकारबाही तथा सहकारीका अन्य विषयमा बिफ्रिङ गर्न समय मिलिनरहेको छैन ।’