राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन पश्चात उपत्यकाभित्रका हिरासत कक्षको अवस्थाका सम्बन्धमा कार्तिक २७ र २८ गते अनुगमन गरेको छ ।

आयोगको टोलीले काठमाडौंको सोह्रखुट्टे, स्वयभू, कोटेश्वर, सिंहदरबार, महाराजगञ्ज र कालीमाटीस्थित प्रहरी वृत्तहरू, ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर तथा सातदोबाटो वृत्त र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसर, जगाति, मध्येपुर र ठिमीस्थित प्रहरी वृत्तका हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकार अवस्था र हिरासतको भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।

आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूबाट समेत उपत्यका बाहिरका जिल्लामा रहेका हिरासत कक्षहरूको अनुगमन सुरु गरेको प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘जेनजी आन्दोलनपश्चात प्रहरी हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा आयोगमा गुनासा, उजुरी र ज्ञापनपत्रहरू प्राप्त भएका छन्,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनपश्चात पक्राउ गरिएका जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको पाइएता पनि हिरासतमा रहेको शौचालय तथा सरसफाईको अभावका कारण दुर्गन्ध आएको र केहीले आफूलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी नदिएको आयोगको टोली समक्ष गुनासो गरेका छन् ।’

केही हिरासतमा महिला कक्षको अभाव रहेको र भौतिक संरचनाहरूको अभाव रहेको लगायतका जानकारीहरू अनुगमनबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

‘जेनजी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको अधिकांश भौतिक संरचनाहरूको क्षति भएको र हाल स्थानीय समुदायको सहयोगमा कतिपय संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको, हिरासतबाट बाहिर निस्केका केही थुनुवाहरू अझै पनि फिर्ता नआएका, प्रहरीहरू समेत घाइते भएका र उनीहरूको मनोबल कमजोर बनेको, कतिपय प्रहरी कार्यालयहरूमा रहेका फाइलहरू जलेर नष्ट भएको र हतियारहरू लुटिएको लगायतका जानकारी अनुगमनका क्रममा प्राप्त भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा हिरासतबाट भागेका थुनुवाहरू र लुटिएका हतियारहरू फिर्ता नहुँदा शान्ति सुरक्षामा चुनौति थपिएको पनि आयोगले पाएको छ ।