आज हाम्रा अघि संकट आएको छ । सहकारीमा आएको संकटले गलत भाष्य निर्माण भएको छ । 'सहकारीहरु ठग हुन्' भन्ने भाष्य कुप्रचार गरिएको छ । त्यसलाई सबै मिलेर चिर्नुपर्छ । हामीले मुख्य रुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो, सहकारीलाई ‘स्याबटाज’ गर्न खोज्ने को हो ? यसबारेमा तपाईहरु कति चिन्तित हुनुुहुन्छ ? हामी भन्छौं नि, बजार अर्थतन्त्र (मार्केट इकोनोमी) ।

हो, नवउदारवादी पुँजीवादले सहकारीहरुलाई प्रवर्धन गर्न दिदैन । राज्यको अर्थतन्त्रको मोडालिटी मिश्रित अर्थतन्त्र हो अर्थात् सार्वजनिक, निजी र सहकारी । तर, व्यवहारमा 'लिबरल इकोनोमी'को आधारभूत सिद्धान्तमा राज्यले बजेटदेखि लिएर अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरु निर्धारण गरेको देखिन्छ । यो विरोधाभाषमा हामीले व्यवस्थित रुपमा सञ्चालक, सेयर सदस्यको अपेक्षा वृद्धि गर्न जुन मिहेनत गर्दर्छौं त्यसमा हामीले पारदर्शिता र श्रोतहरुको दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागिः बिनाधितो वा कमसल धितोमा गरिएको लगानी कसरी असूली गरिन्छ ? ऋण सदुपयोगिताको सही अर्थमा जाँच गरिन्छ कि गरिन्न ? जनताको पैसा जोखिममा पर्दैन र ? केही असूलीका प्रयत्न भएका छन् तर केही लगानीका सम्बन्धमा भने टेक्ने र समाउने आधार नै नभएको कुरा गम्भीर छ । हामीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियोजन गर्न खोजेको देखियो । मैले त राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रका लागि निर्देशन जारी गर्ने बित्तिकै भनेको  थिएँ । बैंक चलाउने प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले हो । राष्ट्र बैंकले चलाइदिने होइन नि । राष्ट्र बैंकले हामीलाई पैसा दिने होइन नि त । हाम्रै सदस्यहरुको पैसाबाट चल्ने बैंक हो नि यो ।

सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा बैंकले ९ जनाको नयाँ व्यवस्था संशोधन गरेको छ, तर नियामकले ७ जना मात्र भनेको छ । ७ ले हामीलाई पुग्दैन । कम्तिमा पनि प्रदेशको एउटा सहभागिता हुनेगरी ७ र २ जना विज्ञ भनेका छौं । त्यसम पनि उसले बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने भनेको छ तर हामीले होइन सहकारी बुझेको विज्ञ चाहिन्छ भन्यौं । शैक्षिक ज्ञानले मात्र हुँदैन सहकारीमा व्यावहारिक ज्ञान पनि आवश्यक पर्छ  भनेर हामीले कम्तिमा एक कार्यकाल सहकारी सञ्चालनको भूमिका निर्वाह गरेको भनेर राखेका छौं । यी कुराहरुलाई ध्यान दिएर परेको समस्याहरुको शुद्धीकरण गरेर यहाँ यहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर तपाईंहरुले नियामक तथा राज्यसँग डिमान्ड गर्नुपर्छ ।

यसको अर्थ कानून मान्दैनौ ंभनेको होइन । यी विषयमा राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्दा गभर्नरले ‘यस्ता विषयमा म नेगेटिभ हुन्न’ भनेर भनेको सुनेको थिएँ । कतिपय व्यावहारिक कुराहरु बारे हामीले लबिङ गर्यौं भने त्यो सफल हुन सक्तछ  । त्यसका लागि हामी सल्लाहकारहरु तयार छौं । तर, मुख्य समस्या ऋण लगानीको अनुगमन हुने कि नहुने ? ऋण सदुपयोगिताको अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन ? आफ्ना कमजोरीहरु पनि सुधार्नुपर्छ । ऋणले ठीक ढंगले प्रयोग हुनुपर्छ  । तपाईं सञ्चालकहरु आफै जागरुक हुनुहोस् । यो जनताको बैंक हो । 

एउटा कुरा भने केन्द्रीय बैंकले ठीक गर्यो  ।ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई सञ्चालक राख्न नुहने कुरा । त्यो ठीक हो यसलाई अनुमोदन गर्न जरुरी थियो । सञ्चालकहरुको संस्थाले ऋण लिने भाखा नघाउने गरेपछि कसरी बैंक राम्रोसँग चल्छ ?

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न भनेर हामीले जे विषयहरु उठाउँदै आएका थियौं त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको छ । तर, अर्कोतिर अब सहकारीसँग सम्बन्धित बहुनिकायहरु भए । यी निकायहरु बीच अधिकार क्षेत्रको डुप्लिकेशन छ । यसलाई कसरी हल गर्ने ? हामीले त समस्या समाधान गर्ने भनेको हो तर यहाँ त फेरि समस्या देखियो ? 

‘द वेरर नोज ह्रवेर द शु पिञ्चेज’ । समस्या पर्नेले कुरा उठाउने हो । तपाईहरुले नै यी कुराहरु उठाउने हो । हामी सल्लाहकारहरु त सल्लाह दिने मात्र हो । १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा सहकारीको शीषर्क नै छैन । हेर्नु भएको छ ? १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा विशेष शिर्षक अन्तर्गत सहकारी प्रवर्धनको कुरा राखिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले सहकारी प्रवर्धन गर्न चाहँदैन । यो तपाईहरुले उठाउने विषय हो ।

डुप्लिकेशन भएका विषयहरुलाई हल गरेर समस्या समाधानको विषयमा लैजाउ भन्नुपर्यो । संविधानले भने अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न राज्यलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्यो । हामी सल्लाहकारहरुले देख्यौं, सुझाव दियौं तर संस्थागत रुपमा उठाउनुपर्ने विषयहरु उठेन भने सल्लाहकारहरुको  कुराले मात्र हुँदैन । हामी त आवश्यक पर्दा सहजीकरण गर्ने मात्र हौं । राष्ट्र बैंकसँग सहजीकरण गर्ने हो कि ? सरकारसँग गर्ने हो कि ? त्यसका लागि हामी तयार छौं तर जागृत तपाईंहरु आफै हुनुपर्छ । हाम्रा आफ्ना कमी कमजोरी पनि सच्याउँ, हाम्रा प्रारम्भिक संस्थाहरुका कमीकमजोरीहरु पनि सच्याउँ र बैंकलाई पनि ठीक ढंगले व्यवस्थापन गरौं । 

अब बैंकमा चुनाव हुँदैछ, बैंकलाई क्लब बनाउने कि सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको  संस्था बनाउने ? महासंघलाई, नेफ्स्कूनलाई हामीले के बनाउने हो ? विगतमा जे भयो नि त्यसले राम्रो गरेन । कि राम्रो भएको परिणाम तपाईंहरुले अनुभूति गर्नुभएको छ ? मलाई लाग्छ कसैले पनि राम्रो पनि भएन है भन्नुहुन्छ अहिले आएर । हिजो निजी क्लबको रुपमा बनाउने प्रयत्न भयो । मैले यही ठाउँमा भनेको थिएँ । त्यो नहोस् भन्ने अब हामी सबैको चाहना हो ।

अझ बैंक त झन् यस्तो संवेदनशील संस्था हो, कि कुनै एउटा व्यक्ति वा सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक रुपमा बैंकले बद्मासी गरेको छ भनेर सार्वजनिक रुपमा गयो भने त्यो बैंक कोल्याप्स हुन्छ । विश्वास खत्तम भएर जान्छ । र, बैंकले कारोबार नै गर्न सक्तैन । त्यो स्थितिमा के होला ? विगतमा पनि यही कुरा भनेका थियौं । बैंकलाई सन्तुलित ढंगले लैजानुस है  । बैंक भनेको सेन्सिटिभ संस्था हो । अब १२ गते चुनाव हुँदैछ । तपाईहरु चुनावका प्रतिनिधि । प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने कुरा कसैले इन्कार गर्दैन । सहमति पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । यसलाई पनि ध्यान दिनुहोला । अब यसलाई जनताको विश्वास जित्ने बैंक बनाउनुहोला ।

सहकारी बैंकको मुख्य उद्देश्य बचत तथा ऋण कारोबार भन्दा प्रारम्भिक संस्थाहरुको स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न उत्पादन प्रवर्धनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न भएको भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ । त्यसप्रति आज हामी बैंकलाई कति उत्तरदायी बन्छौं र बनाउँछौं भन्ने कुरा हेक्कामा राख्नुपर्छ । 

(राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको आज शनिबार आयोजित २२औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय प्रमाणित गर्ने केन्द्रीय सभामा सल्लाहकार लिलामणि पोखरेलले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)