अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई दिइने २ अर्ब अमेरिकी डलरको कोष रोक्ने घोषणा गरेको छ । वास्तवमा, विश्वकै प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानमध्ये एक हार्वर्डलाई अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले मागहरूको सूची पठाएको थियो । विश्वविद्यालयले ती मागहरू अस्वीकार गरेको थियो ।

केही घण्टापछि हार्वर्डको कोष रोकियो । अमेरिकी शिक्षा विभागले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'हार्वर्डको बयानले हाम्रो देशका प्रतिष्ठित कलेजहरूमा देखिने चिन्ताजनक मानसिकताको झलक दिन्छ ।' व्हाइट हाउसले गत हप्ता हार्वर्डलाई मागहरूको सूची पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले यो सूची क्याम्पसमा यहूदीविरोधी भावनाविरुद्ध लड्न बनाइएको बताएको थियो । पत्रमा विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रशासन, भर्ना र प्रवेश प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

हार्वर्डले सोमबार ती मागहरू अस्वीकार गर्दै व्हाइट हाउसले आफूमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको थियो । यो अमेरिकाको पहिलो ठूलो विश्वविद्यालय हो जसले ट्रम्पको नीतिगत परिवर्तनको दबाबलाई अस्वीकार गरेको छ ।

व्हाइट हाउसले हार्वर्डसँग गरेका मागहरूले विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा परिवर्तन ल्याउँथ्यो र यो धेरै हदसम्म सरकारको नियन्त्रणमा जान्थ्यो । गत वर्ष गाजामा युद्ध र इजरायलप्रति अमेरिकी समर्थनविरुद्ध अमेरिकी कलेजहरूमा प्रदर्शनहरू भएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रमुख विश्वविद्यालयहरूलाई ती प्रदर्शनहरूमा यहूदी विद्यार्थीहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार हार्वर्ड समुदायका अध्यक्ष एलन गार्बरले एक पत्रमा भने, 'व्हाइट हाउसले शुक्रबार मागहरूको विस्तृत सूची पठाएको छ, जुन पूरा नभएमा सरकारसँगको वित्तीय सम्बन्ध टुट्न सक्छ ।'

उनले लेखेका छन्, 'हामीले हाम्रा कानुनी सल्लाहकारमार्फत ट्रम्प प्रशासनलाई हामीले उनीहरूको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने बताइसकेका छौँ । विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वतन्त्रता वा संवैधानिक अधिकारहरू छोड्ने छैन ।'

एलन गार्बरले हार्वर्डले यहूदी विरोधी भावनाविरुद्ध लड्ने आफ्नो कर्तव्यलाई 'हल्का रूपमा' नलिएको, तर सरकारले आफ्नो अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको बताए ।

उनले भने, 'सरकारका केही मागहरू यहूदी विरोधी भावनासँग लड्ने उद्देश्यले छन्, तर अधिकांश मागहरूले हार्वर्डमाथि प्रत्यक्ष सरकारी नियमनको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।'

शिक्षा विभागले कोष रोक्यो

गार्बरको पत्रपछि अमेरिकी शिक्षा विभागले हार्वर्डलाई दिइने २.२ अर्ब डलरको अनुदान र ६० मिलियन डलरको सम्झौताहरूमा तत्काल रोक लगाउने बतायो ।

शिक्षा विभागले भनेको छ, 'पछिल्ला वर्षहरूमा क्याम्पसमा पढाइमा आएका अवरोधहरू अस्वीकार्य छन् ।' विज्ञप्तिमा भनियो, 'यहूदी विद्यार्थीहरूको उत्पीडन सहन सकिँदैन । यदि उनीहरूले कोष जारी राख्न चाहन्छन् भने यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।'

व्हाइट हाउसले शुक्रबारको पत्रमा भनेको छ, 'हार्वर्ड पछिल्ला वर्षहरूमा बौद्धिक र नागरिक अधिकारमा खरो उत्रन असफल भएको छ । यी दुवैको पालन संघीय कोषका लागि आवश्यक छ ।'