Sep 20 2026 | २०८३, असोज ४ गते
Follow us
२०८३, असोज ४ गते
Sep 20 2026 | २०८३, असोज ४ गते
काठमाडौं । सहकारी नियमावली २०७५ संशोधनका लागि अझै केही समय लाग्ने भएको छ । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तसम्म संशोधनको विषय टुङ्गो लाग्ने भनेपनि त्यो अझै हुन सकेको छैन ।
सहकारी नियमावली संशोधनका लागि गठित ७ सदस्यीय समितिका संयोजक एवम् मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइरालाले धिप्री डटकमलाई आज भने, ‘ नियमावली संशोधनको गृहकार्य सकेर हामीले फाइल मन्त्रीज्यूकोमा बुझाएका छौं । सम्भवतः एक दुई दिनमा अर्थ मन्त्रालय जान्छ । त्यसपछि कानून जान्छ अनि पुनः मन्त्रालयमा आउँछ । र क्याबिनेट जान्छ । कानूनले सहमति जनाएपछि मात्रै क्याबिनेट जान मस्यौदा तयार हुन्छ ।'
जेनजी आन्दोलन पश्चात सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ मन्त्री नियुक्त भएकाले नियमावली संशोधनको विषय अड्किएको थियो । सँगै भर्खरै मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तन भएकाले पनि प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।
मस्यौदाका सम्बन्धमा राय लिने प्रक्रियाहरु सबै पुरा गर्नुपर्ने भएकाले केही समय अझै लाग्ने उनले बताए । कोइरालाले भने, ‘अझै केही समय लाग्न सक्छ । निश्चित मिति तोक्न कठिन छ । अझै एक महिना पनि लाग्न सक्छ । अरु मन्त्रालयको बारेमा हामीले भन्न सक्दैनौं । अर्थले तीन दिनमा पठाउने कुरा केही कारण सात दिन लाग्न सक्छ । त्यसैगरी कानून मन्त्रालयबाट आउन पनि समय लाग्न सक्छ । त्यसमा हामीले भनेर लाग्ने विषय भएन । ती मन्त्रालयको पनि आफ्नौ प्रक्रिया हुन्छ । यद्यपि, अब धेरै लामो समय भने नलाग्ने उनले स्पष्ट पारे । अब चाँडै हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
नियमावली संशोधन नहुँदा मूलतः कर्जा असूली न्यायाधिकरणलाई र केही हदसम्म राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई काम गर्न असहज हुँदै आएको छ । यी विषयहरुको गाँठो फुकाउनेदेखि सदस्य संघ/संस्थाहरुको अनुगमन गर्न सक्ने ऐनको प्रबन्धमा तहगत आधारमा माथिल्ला संघहरुलाई 'इम्पावर' गर्ने गरी संशोधनको तयारी मन्त्रालयले गरेको बुझिएको छ ।
