काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिना दिन नबित्दै मन्त्री र सचिव दुबै नयाँ पाएको छ । केही साता अघि मात्र नयाँ सचिव पाएको मन्त्रालयले आज मन्त्री पनि नयाँ पाएको हो ।

आज मंसिर २६ गते कुमार इङनामले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् भने यही मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशका सचिव मदन भुजेललाई सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गरेको थियो ।

सचिव भुजेलले मंसिर १५ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । यसरी हिसाब गर्ने हो भने त झन् नयाँ सचिव नियुक्त भएको १५ दिन नबित्दै मन्त्री पनि नयाँ नियुक्त भएका छन् ।  २०८१ असोज ६ गते सहकारी मन्त्री नियुक्त भई ७ गतेबाट पदभार ग्रहण गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको ठाउँमा आजबाट मन्त्रालयले 'काठमाडौं स्कुल अफ ल' का प्राध्यापक इङनामलाई मन्त्री पाएको छ भने कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट २०८२ बैशाखमा सहकारी मन्त्रालय सरुवा गरिएका केदारनाथ शर्माको ठाउँमा मंसिर १५ गतेबाट मकवानपुरका भुजेललाई नयाँ सचिवको रुपमा मन्त्रालयले पाएको छ ।

मन्त्रालयले पूर्वन्यायाधीशको ठाउँमा प्राध्यापक एवम् प्राज्ञिक मन्त्री पाएको छ । यद्यपि, इङनाम पनि कानूनवेत्ता नै हुन् । उनी फौजदारी कानूनका ज्ञाता हुन् । 

प्रा.डा. मन्त्री
सहकारी मन्त्रालयले सम्भवतः पहिलो पटक प्रा.डा.मन्त्री पाएको हुनुपर्छ । २०४६ सालमा इलामको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसबाट अध्यापन शुरु गरेका इङनाम प्राज्ञिक व्यक्ति हुन् । उनले काठमाडौं स्कुल अफ ल मै प्राध्यापन गरेको सिल्भर जुब्ली समय पार गरिसकेका छन् । उनका कैयौ शोधग्रन्थ प्रकाशित छन् । नेपाल लगायत कैयौ मुलुकमा भिजिटिङ प्राध्यापकको रुपमा उनी संलग्न छन् । 
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा मध्यस्थता र वित्तीय अपराधसम्बन्धी कानुनका विज्ञ इङ्नामले थुप्रै किताबका साथै दर्जनौ, शोध र अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेका छन् ।

११औं वरियताका मन्त्री
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिष्दको वरियतामा सहकारी मन्त्री इङनाम युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तापछि छन् । अर्थात् १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को वरीयतामा  इङनाम ११औं नम्बरमा । तर, आज नियुक्त ४ मन्त्रीमा भने उनी नै मर्यादाक्रममा सबैभन्दा अघि छन् । 

सहकारी बुझ्दैमा समय 
मन्त्री र सचिव नै नयाँ भएपछि मन्त्रालयको कामले गति लिन समय लाग्ने नै भयो । सहकारी नियमावली संशोधनको तयारीमा छ । केही दिनअघि मात्र मन्त्रालयका सह–सचिव मदन कोइरालाले भनेका थिए, ‘सहकारी नियमावली २०७५संशोधनको गृहकार्य सकेर हामीले फाइल मन्त्रीज्यूकोमा बुझाएका छौं । सम्भवतः एक दुई दिनमा अर्थ मन्त्रालय जान्छ । त्यसपछि कानून जान्छ अनि पुनः मन्त्रालयमा आउँछ । र क्याबिनेट जान्छ । कानूनले सहमति जनाएपछि मात्रै क्याबिनेट जान मस्यौदा तयार हुन्छ ।'

अब मन्त्री फेरिएसँगै सम्भवतः नयाँ मन्त्रीले मस्यौदा पढ्न केही समय लाग्नेछ । त्यो भन्दा अघि त उनले पनि सहकारी अभियान र यसको समसामयिक स्थितिबारे मन्त्रालय र आवश्यक परे अभियानबाट पनि ब्रिफिङ लिनुपर्यो ।

पुस फासफुस भन्छन् माघ लागेपछि फागुन २१ को तयारीमा सरकारको सबै ध्यान केन्द्रीत हुन्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा निर्वाचन अघि महत्वपूर्ण विषयहरु छायाँमै पर्ने भए । आफै समस्याग्रस्त बनेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी नयाँ व्यक्तिहरु नियुक्त गर्नुपर्ने विषय पनि केही पर सर्ने भएको छ । किनकि, मन्त्रीले यस विषयमा बुझ्नुपर्यो । अनि, मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई पनि निहुँ मिलेको छ, मन्त्री र सचिवज्यू दुबै नयाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरु यी विषयहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ । केही दिनमा काम हुन्छ होला, फाइल अघि बढ्छ होला । सहकारी पीडितहरुको समस्या सुल्झिन सकिरहेको छैन । त्यसैले नयाँ मन्त्री र सचिवका सामु चुनौतीहरु लाइन लागेर समाधानको पालो कुरेर बसेका छन् ।

नयाँ सहकारी सचिवलाई पनि अभ्यस्त हुन समय लाग्ने नै भयो । उनले पनि सहकारी क्षेत्रमा आफू नौलो भएको बताएका छन् । सहकारी मन्त्रालयको सचिव नियुक्त भएको तेस्रो दिन मंसिर १७ गते साझा प्रकाशनको ६२औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा सचिव भुजेलले मन्त्रालयको नामनै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने । पछि मन्त्रालयमा अनौपचारिक कुराकानीमा सचिव भुजेलले, भने ‘प्रदेशमा काम गरेका कारण मन्त्रालयको नामनै झुक्किएर अर्कै भनेछु ।’ उनले पनि सहकारी बुझि भ्याएकै छैनन । अहिले उनी विभिन्न निकायबाट बिफ्रिङ लिदैंछन् । १७ गते नै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बिफ्रिङ लिएका उनी त्यसपछि सहकारी विभाग पुगेका थिए बिफ्रिङ लिन । यसरी केही समय जानेछ मन्त्रीको पनि । 

सिक्काको अर्को पाटो भनेको, मन्त्री र सचिवबीच फाइन ट्युनिङ भए काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्छ । सहकारीमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि विषयहरु प्रष्ट छन् । कामहरु पाइपलाइनमा छन् । समय र परिस्थितिले पनि चाँडै नतिजा ल्याउने गरी काम गर्ने अवसर दिएको छ । र मन्त्रीले एकल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । अघिल्ला मन्त्री जस्तो उनको बहुजिम्मेवारी छैन । त्यसले गर्दा पनि उनको ध्यान यही मन्त्रालयमा मात्रै रहनेछ । यथेष्ट समय दिन पाउनेछन् । र, त्यसमाथि पहिचानबादी व्यक्तित्वका रुपमा छवि बनाएका र केही हदसम्म आध्यात्मिक रुझान भएका मन्त्री र तुलनात्मक रुपमा उर्जाशील र युवा वयझैं लाग्ने मन्त्रालयका ब्यूरोक्र्याट हेडबीच वेभलेन्थ मिल्यो भने सहकारी पीडितहरुदेखि अभियानसम्मका आवाजहरुको यथोचित सम्बोधन हुने समय पनि छ । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा काम गरेर देखाउने तदारुकता देखाए भने सहकारी अभियानले पनि साथ दिने विश्वास लिन सकिन्छ ।

सहकारीमा नयाँ संरचनाहरु स्थापित भई काम शुरु गर्दै गरेका छन् । यिनलाई पनि संस्थागत गर्ने काम बाँकी नै छ । र, मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु व्यवस्थापनको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यी यावत् विषयहरुमा मन्त्री सचिवको पेस मिल्यो भने नतिजा देखिन पनि सक्छ । अन्यथा, फेरि उही पुरानै हबिगत ।

यद्यपि, कामनै शुरु नभइकन पूर्व विश्लेषण गर्नु उचित हुँदैन । त्यसैले अब हेर्न बाँकी छ नागरिक सरकारका नयाँ मन्त्री र सचिवको ट्युनिङ कति मिल्छ । अनि, प्रदेशबाट आएका सचिव र प्राज्ञिक छवि बनाएका मन्त्रीको ट्युनिङले पाएको छोटो अवधिमा सहकारी क्षेत्रका लागि के कस्तो परिणाम निकाल्नेछ ।