काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पश्चात सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको नागरिक सरकारमा २०८१ असोज ६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलासँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए-अनिलकुमार सिन्हा । भोलिपल्ट ७ गते उनले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरे । सिन्हाले सहकारी मन्त्रालयमा २०८२ मंसिर २५ गतेसम्मको हिसाब गर्ने हो भन्ने जम्माजम्मी ८० दिन बिताए । तीन मन्त्रालयको बोझ र छोटो समयका कारण सिन्हा सहकारी क्षेत्रका लागि कुनै काम नै नगरी जिम्मेवारीबाट हटे । उनको कार्यकाल सहकारी अभियानका लागि हात लाग्यो शून्य भएको छ ।

उनले समयनै व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । मन्त्रालयमा उनको उपस्थितिका सम्बन्धमा सचिवालयले समयतालिका बनाएको थियो । मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्री प्राय भेटिदैनथे । कि त उद्योग कि कानून मन्त्रालयमा उनको बास हुन्थ्यो । सहकारी मन्त्रालयमा निश्चित समयमा बस्ने भनेर बनाएको रोष्टर पनि केही दिनमै परिवर्तन भयो ।

सहकारी मन्त्रालयमा बसेपनि सहकारी विषय र अभियानसँग उनी भिज्नै पाएनन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एउटा टोलीबाट असोज २८ गते एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझे । ३३औं अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको उपलक्ष्यमा असोज ३१ मा हस्ताक्षरसहितको एउटा शुभकामना सन्देश जारी गरे । बाँकी मन्त्रालयकै कर्मचारी वृत्तभन्दा बाहिर उनी अभियानका कुनै पनि कार्यक्रममा देखिएनन् ।

मंसिर १५ गते कार्यालय हाजिर भएका नयाँ सचिव मदन भुजेललाई स्वागत गरे अनि त्यसको १५ दिन नपुग्दै उनी मन्त्रालयबाट बिदा भए । सहकारी बुझ्न, अभियन्ताहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न त के सहकारी मात्रै सम्बन्धित कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी बोलेनन् । उनी सहकारी अभियानका कुनै निकायका पनि कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । कसैका कार्यालयसम्म पनि पुगेनन् ।

नयाँ सचिव मदन भुजेलेको स्वागतमा मन्त्रालय पुग्ने मात्र होइन आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट बधाई शुभकामना पोष्ट गरेको नेफ्स्कूनले मन्त्री सिन्हालाई भेटसम्म गरेन वा समय सम्म पाएन । सफ्ट पावर डिप्लोमेसीका लागि गनिएका नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल त्यो ‘अवसर’बाट बञ्चित रहे । सहकारीसम्बन्धमा मन्त्री सिन्हाका अभिव्यक्तिहरु समाचारमा आएनन् किनकि समाचार बन्न लायक काम उनीबाट भएनन् पनि । पदभार ग्रहण गरेको दिन सञ्चारमाध्यममा भावुक बनेर द्रविभुत भएका उनले सहकारी क्षेत्रका लागि के काम गरे त्यो बाहिर कतै देखिएन ।

२०८२ कार्तिक ७ गते उनले सार्वजनिक गरेको एक महिनाको उपलब्धिका ५ बुँदाको अन्तिममा ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने विषय उल्लेख भएको सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारीका रु १ लाखसम्मका बचकर्ताको बचत फिर्ता प्रयोजनका लागि चक्रीय कोष स्थापना एवम् सञ्चालन र बिऊ पुँजी व्यवस्थापनको लागि कार्यविधि निर्माण गर्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छलफल गरी सो को मस्यौदा तयार गरी रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको’ उल्लेख छ । यद्यपि, सिन्हा मन्त्रालयबाट बिदा हुन्जेलसम्म उक्त विषय अर्थमै अड्किएको छ । काम फत्ते भएको छैन ।

सुशीला कार्कीका विश्वासपात्र अनि कानून बुझेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश सिन्हाले महत्व र समय दिन सक्दा सहकारीका केही कामहरु गर्न सक्थे । खासगरी सहकारी पीडितहरुको बचतफिर्ताको कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई बलियो बनाउने र अभियानसँगका विषयहरुमा सहजीकरण गर्ने । र, मुख्य कुरा सहकारी नियमावलीको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् लाने । यी कामहरु भएनन् ।

सोही कारण, सिन्हाको सहकारी मन्त्रालयको ‘चार बिसे’ दिनमा सम्झन लायक काम भएनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।