सहकारीमा सदस्य मालिक हुन्, सञ्चालक पहरेदार हुन् र कर्मचारी कार्यसम्पादनका आधार हुन् । जो जे भएपनि सहकरी अरुका पैसा बटुलेर चल्नुपर्ने निकाय हो यसमा कसैको दुईमत छैन । अनि अरुको पैसा जिम्मा लिने काम सजिलो पक्कै छैन, त्यहाँ हरपल जोखिम छ । जिम्मा लिनेको अरुको पैसा सुरक्षित राखिदिने र उचित प्रतिफल दिने ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । 

सञ्चालक समितिमामा निर्णय गर्दा हर निर्णय सञ्चालक र कर्मचारीलाई भन्दापनि सदस्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । किनकि सहकारीमा सदस्य पहिलो हो, उनिहरुलाई दिने सेवानै पहिलो प्राथमिकता हो र अन्तिम पनि । यदि यो कुरालाई मान्ने हो भने, खासमा सहकारीको कार्यक्षेत्र अनुसार सेवाकेन्द्रहरु आवश्यक हुन्छन् । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको पहिलो प्रयासनै सदस्यलाई सहज र सर्वसुलभ सेवानै दिने भएकोले सदस्यभन्दा टाढा बसेर सेवा दिनेकुरा संभव छैन ।

तसर्थ सके त अझ भौगोलिक अवस्था अनुसार कार्यक्षेत्र भित्र एउटा वडामा एउटा सेवाकेन्द्र चाहिन्छ । तर हामीले त त्यसरी सोचेकै छैनौं नि ! विचार गर्नुस् त, कार्यक्षेत्र बढाउने र अरुभन्दा ठूलो हुने दौडमा कतै हामीले सदस्यलाई दुःख र झन्झट त दिएका छैनौं ?? सेवाको हिसाबले अहिले भएकै सेवाकेन्द्रहरु कतै अपुग त भएका छैनन् ??

हामी यसरी सोचिरहेका छौं तर यतिखेर आएर सरकार सहकारीका सेवाकेन्द्र हटाऊ भनेर निर्देशन दिइरहेको छ । भट्टाभट् सहकारी दर्तागर्ने अनुमति सरकारलेनै दिएको हो, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने अनुमति पनि उसैले दिएको हो अनि कार्यक्षेत्र ठूलो बनाऊ सेवाकेन्द्र हटाऊ कस्तो अनौठो कुरा ! सदस्यलाई दिने सेवामा असहज हुन्छ कि हुँदैन ?? के यो निर्देशन सहकारीको उद्देश्य विपरीत देखिएन र ?? एकातिर संस्था बढी भए एकिकरण गरी संख्या सीमित गर भन्छ भने अर्कोतिर सरकार आफैं सेवाकेन्द्र हटाऊ पनि भन्छ, यो विरोधाभाष कुरालाई कसरी लिने ??

अहिले सहकारीका शाखा (सेवाकेन्द्र) का हिसाब किताब राफसाफ गरी सेवाकेन्द्र हटाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । एउटा व्यक्तिलाई लगानी गर्ने ऋण सिमालाई खुम्च्याएको छ, आवास ऋणमा सीमा तोकेको छ । यसरी विचारै नगरी एकपछि अर्को निर्देशन आउँदा सहकारी अभियान कहाँ पुग्ला ? सदस्यको निक्षेपको अवस्था के होला ? सेवाकेन्द्र हट्ने होइन घट्ने गर्दा मात्रपनि हजारौं सदस्यहरु आफूले पाइरहेको सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्, कैंयौं कर्मचारीको रोजगारी गुम्छ, रोजीरोटी खोसिन्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छैन र ??

यदि सरकारले सहकारीको सिद्दान्त, उद्देश्य र मूल मर्म अनुसार सहकारीलाई समुदायमै केन्द्रित हुन प्रेरित गरिरहेको हो भनेपनि तरिका यो होइन । सरकारले सहकारीलाई सहकारीकै मोडलमा सञ्चालन गर भन्न खोज्या कि सहकारी मासेर बैंकलाई पोस्न खोज्या, यतिखेर धेरैका मनमा आशंका र प्रश्न उब्जाएको छ । 

कि त दुई प्रकारका सहकारी हुनुपर्छ अब देशमा:  
सहकारी (१): एउटा समुदायमा विशुद्द एउटा संस्था, जसमा समान आर्थिक हैसियतका, उस्तै प्रकृतिका व्यक्तिहरु आवश्यकताका आधारमा सदस्य बन्छन् । निम्न आर्थिक अवस्था भएका, गरीव, महिला, वित्तीय पहुँच नभएका वा पेसागत व्यक्तिहरु यस्ता संस्थाका सदस्य हुन्छन् । जहाँ सदस्य संख्या थोरै होउन्, कार्यक्षेत्र एउटा वडा वा स्थानीय निकाय मात्रै होस्, उनिहरुका साना आवश्यकता त्यहीँबाट पुरा होउन्। त्यहाँ भन्दा ठूला आवश्यकतामा कि अन्य वित्तीय संस्था वा ठूला सहकारीमा जाउन् । 

सहकारी (२): ठूला ठूला सहकारीहरु एकीकरण भएर बनेको ठूलो सहकारी, जसको कार्यक्षेत्र एउटा प्रदेशसम्म होस्, सात प्रदेशमा जम्मा सात ठूला सहकारी । सेवाकेन्द्र प्रशस्त होउन्, हर ठाउँबाट सहज सेवा उपलब्ध होस् । सदस्यका सम्पूर्ण वित्तीय समाधान त्यहीँबाट होस्, सदस्यले बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थातिर धाउनु नपरोस् । सहकारीकै माध्यमबाट ठूला ठूला परियोजना सञ्चालन होउन्, लगानीकर्ता सदस्यनै होउन्, उत्पादक, वितरक र उपभोक्ता सदस्यनै हुने वृहत परियोजना सुरुगर्न त्यस्ता सहकारी सक्षम होउन् । 

अन्यथा यसरी आक्रामक ढंगमा एकपछि अर्को मापदण्ड र निर्देशन ल्याउँदा सहकारी अभियान सही दिशातर्फ अगाडि बढ्दैन । सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा हालेर नियम र निर्देशन ल्याउँदा सहकारी अभियानमा ठूलो धक्का पर्नजान्छ र अवस्था झन् बिग्रन सक्छ । सरकारले बडो संवेदनशील भई यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ र मापदण्ड बनाउन र निर्देशन जारी गर्न धेरै विचार गर्नुपर्छ, पहिला सहकारी र यसको मर्म मसिनो ढंगले बुझ्नुपर्छ ।