काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले सहकारी संस्थाका शाखा बन्द गर्ने अभिप्रायसहित सहकारी विभागले जारी गरेको पछिल्लो ६ बुँदे निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सहकारी विभागले बहुशाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाका शाखा तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरुलाई पत्रमार्फत निर्देशन जारी गरेका सन्दर्भमा प्रतिक्रया जनाउँदै नेफ्स्कूनले उक्त निर्देशनका सम्बन्धमा आफ्नो औपचारिक धारणा आज सार्वजनिक गरेको हो ।

संघका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र ढकालले हस्ताक्षर गरेको आज जारी विज्ञप्तिमा सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार स्वीकृत र वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका शाखालाई नीतिगत निर्णय मार्फत एकपक्षीय रूपमा बन्द गराउनु कानुनी सुनिश्चितता, प्रशासनिक निरन्तरता र सुशासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

नेफ्स्कूनले भनेको छ, ‘केही संस्थामा देखिएका कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण सहकारी संरचनामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु न्यायोचित होइन । कर्जा सुचना केन्द्र मार्फत सहकारी संस्थाहरुले साख सुचना प्राप्त गर्ने विद्यमान व्यवस्थाका साथै शक्तिशाली सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको अवस्थामा सहकारी अभियानमा देखिएका समस्याको समाधान यसका संरचना खारेज गर्ने नभई प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुधारमार्फत खोजिनुपर्छ ।’

संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरुको सेवाको पहुँच विस्तारका लागि सञ्चालनमा रहेका शाखाहरु बन्द गर्ने नियामकीय निर्देशन संवैधानिक मर्म र कानुन विपरीत देखिएको भन्दै नेफ्स्कूनले उक्त निर्देशनमा पुनर्विचार गर्न वा स्थगन गरी सरोकारवालासँग संवादमार्फत संविधानसम्मत र दीर्घकालीन समाधान अवलम्बन गर्न माग गरेको छ । अन्यथा, सहकारी अभियान संरक्षणका लागि संघ कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने नेफ्स्कूनले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैगरी, उक्त निर्देशनका अन्य बुँदामा पनि नेफ्स्कूनले आपत्ति जनाएको छ । नेफ्स्कूनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ (२) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको परिच्छेद ३ (१.२) मा भएको १५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीको मापदण्ड विपरीत सहकारी विभागले एकल कर्जा सीमा कुल शेयर पुँजीको १० प्रतिशत तोक्नुले थप अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।’