फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर राजनीतिक दलहरुले आ–आाफ्ना घोषणा पत्रहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सार्वजनिक गरेका अधिकांश दलहरुले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन, आर्थिक विकास, रोजगारी र सार्वजनिक सेवाको मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । निर्वाचन सम्मुख राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले आफूलाई नागरिकसमक्ष जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दछन् ।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ मा राजनीतिक दलहरुले देशको विकास र समृद्धिका लागि प्रमुख कामहरुको फेहरिस्त तयार गरी घोषणा पत्र तयार गरेका छन् । निर्वाचन पूर्व आफूले चुनाव जितेर सत्तामा गएपछि दलले गर्ने काम लिएर मतदाता समक्ष पुगेका हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाज पार्टी, नेपालका घोषणा पत्रमा सहकारीका सवाल र मुद्धाहरुलाई के कसरी उठान गरेका छन् भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रमुख दलहरुले तयार गरेका संकल्प पत्र, घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र, बाचा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, कबुलियतनामाका आधारमा नेपालको सहकारीका सवाल प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । चुनावमा सहभागि राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले सहकारीको प्रवद्र्धन, विकास, नियमन र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी घोषणा पत्र तयार गरेका छन् । सुरक्षित सहकारी संस्था पहिलो शर्त राखी सोहीअनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिइएको पाइन्छ । 

प्रतिबद्धता पत्रमा सहकारीका सर्वपक्षीय क्षेत्र समेटिता पनि विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) क्षेत्रको संस्थागत विकास, सुशासन, सदस्य–केन्द्रित सेवा र दिगो वित्तीय प्रणाली निर्माणमा बढी जोड दिनु पर्ने रहेको छ । सहकारी अभियानमा आफू आवद्ध दलका नेता कार्यकर्ता, जससँग सरोकार राख्नेले अनुशासन, परिश्रम र सामाजिक उत्तरदायित्वका मूल्यहरू वकालत गर्न जरुरी छ । सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण तथा प्रविधिमैत्री सहकारी निर्माणमा विशेष जोड दिनु पनि जरुरी छ । कोरा शब्दमा मात्र नभई, खोक्रा भाषणमा सीमित नभई, मतदाता आफूतिर आर्कषणका लागि मात्र नभई, सहकारीलाई विकास, सुधार, सुरक्षा र व्यवस्थित, बनाउन प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ । सहकारीका मूल्य,मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सदस्यरुमा सहकारी अभियानलाई संस्थागत, दिगो र विश्वसनीय बनाउने दिशामा लाग्नु पर्दछ । त्यसै गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस रणनीति तय गर्नु जरुरी रहेको छ । 

प्रतिनिधी सभा निर्वाचन–२०८२ मा सहभागि प्रमुख राजनैतिक दलको निर्वाचन प्रतिवद्धतामा सहकारीका विषय के रहेका छन् उल्लेख गरिएको छ ।

१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
सहकारीलाई सुशाासन र पारदर्शिता र बचतकर्ताको हित, हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारा राखिएको छ । सहकारीलाई सुशाासन, पारदर्शिता र सदस्य–केन्द्रित प्रणालीमा आधारित सुरक्षित, उत्पादनशील र विश्वासयोग्य आर्थिक स्तम्भका रूपमा विकास गर्दै पुनःस्थापित गर्नेछौंं । कृषि, उत्पादन, मूल्य श्रृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको केन्द्रमा राखी सहकारीमार्फत् ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नेछौंं भनिएको छ । 

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउनेछौंं । सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँँच विस्तार गर्नेेछौंं । दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीति मार्फत सुरक्षित बचत, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्नेछौंं । समस्याग्रस्त सहकारीका कारण पीडित भएका बचतकर्ताको रकम छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले फिर्ता गर्नेछौंं । दोषीमाथि कडा कारबाही गर्दै दोषीबाट असुली हुने व्यवस्थासहित बचत फिर्ता  ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्नेछौंं । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सहकारी नियमनलाई एकीकृत, सरल र प्रभावकारी बनाउनेछौंं तथा दोहोरोपन हटाउनेछौंं । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको कडा निगरानीका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्नेछौंं । ठगी, अपचलन र गैरकानुनी गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछौंं ।

कृृषि, मूल्य श्रृङ्खला, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सहकारीको नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नेछौंं । दर्ता, प्रतिवेदन, अनुुगमन र सूचना व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नेछौंं । सहकारी उत्पादनलाई ब्रान्डिङ र ई–कमर्स मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नेछौं । युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्नेछौंं । बन्द तथा निष्क्रिय सहकारीबाट कर्जालिई धितो रोक्कामा परेका ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न विशेष कानुनी संंयन्त्र लागू गर्नेछौंं । सहकारी अभियन्ता, सञ्चालक, कर्मचारी तथा नियामकका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौंं । सहकारी प्रशासनलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र विशिष्ट सार्वजनिक सेवाका रूपमा विकास गर्नेछौंं ।

२. नेपाली कांग्रेस
सुरक्षित बचत सहुलियतपूर्ण ऋण भन्ने मूलनाराका साथ नेपाली काँग्रेसको प्रतिज्ञामा वि.सं. २०१० मा सहकारी विभागको स्थापना र २०१३ सालमा नेपालकै पहिलो सहकारी ‘बखानपुर सहकारी ऋण समिति’ को गठन, २०४६ साल पश्चात् सहकारीलाई अथर्तन्त्रको ‘तस्रो खम्बा’ का रूपमा संवैधानिक मान्यता दिलाउन कांग्रेस अग्रणी र ऐतिहासिक भूिमका निर्वाह गरेको विषयलाई हामी सगौरव स्मरण गर्छौं । सहकारीमार्फत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, स्रोतको पुनर्वितरण र गरिबी निवारण गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बचत सुरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगी विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अघि सारेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै शक्तिशाली नियमन र संस्थागत सुशासन मार्फत सहकारीलाई जोखिमरहित, डिजिटल, उत्पादनमुखी र अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारशीला बनाउने हाम्रो दृढ सङ्कल्प छ । सहकारीको विकास, सुधार र सुरक्षाका लागि हामी निम्न प्रतिज्ञा गर्छौं:

क. सुदृढ नियमन र सुपरिवेक्षणः बचतकर्ताको सुरक्षा र ठगी विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति लिई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत नियमन गर्न निम्न कार्यहरु गर्छौं:

२५ करोडभन्दा माथि कारोवार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारीको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन गर्ने व्यवस्था गर्छौं ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन हटाउन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति र डिजिटल प्रविधिसहितको सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्छौं ।
बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्न पारदर्शी हिसाब–किताब, नियमित अडिट, डिजिटल ट्रयाकिङ, जोखिमको पूर्वसङ्केत प्रणाली र ठगीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्छौं ।

ख. साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता: समस्याग्रस्त सहकारीहरुको वचतकर्ताको वचतको फिर्ता गर्ने निम्न कार्यहरु गर्छौं:
पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र (द्ययलम) जारी गरी प्राधिकरणमाफर्त फिर्ता गर्छौं ।
ठूला बचतकर्ताहरूको बचत रकम कानुन बमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताको लागि सहजीकरण गछौं । सहकारीको रकम ठगी गर्नेको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गर्ने काननुी सुिनश्चितता गर्छौं ।

ग. समस्याग्रस्त सहकारी केन्द्रित प्रयासः समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सम्बन्धमा निम्न कार्यहरु गर्छौं:
पछिल्लो कारोबारको आधारमा अलग अलग कार्यसमुह बनाई सम्पत्ति दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनः सञ्चालन वा खारेजीको सिफारिसको अधिकार दिने व्यवस्था गर्छौं ।
सहकारीलाई नीजि व्यवसायजस्तो चलाउने स्वार्थ समहूले कब्जा गर्ने र सदस्य हितविरुद्ध निणर्य गर्ने प्रवृत्तिलाई काननुी दायरा ल्याएर कारबाही गर्छौं ।

घ. तहगत अधिकार र नियमनः संविधानको अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भएको आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड सङ्घले बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधान स्पष्ट गर्छौं।

ङ. बचतको बिमा: बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निश्चित सीमासम्मको रकमको बिमा अनिवार्य गर्छौं ।

च. पूर्ण डिजिटल सहकारी: सबै सहकारीका कारोबार र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्दै नियामक निकायले रियलटाइम अनुगमन गर्न सक्ने ‘एकीकतृ डिजिटल प्रणाली’ लागु गर्छौं ।

छ. एक गाँउ, एक उत्पादन: सहकारीलाई उत्पादन र निर्यातमा सहभागी बनाउन विशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गर्दै ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ को अवधारणालाई गाउँ–गाउँ मा पुर्याउने व्यवस्था गर्छौं ।

ज. संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन: सहकारीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेका कार्यदलका आवश्यक र संसदीय छानविन समितिका प्रतिवदेनहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्छौं । नियतबस नतिर्ने ऋणको बैंक खाता रोक्का राख्ने र सरकारी सेवामा रोक, निर्वाचनमा उम्मदेवार बन्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्छौं ।

३. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीः 
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिवद्धता पत्रमा सहकारीलाई सामूहिकता र सहकारितामा जोड दिइएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्ने रहेको छ । त्यसै गरी सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि संक्रमण प्रभावबाट प्रभावित भई कार्यसञ्चालन सुचारु हुन नसकेका असल सहकारी संस्थाहरुको निमित्त बचतकर्ताहरुको कम्तीमा पनि तोकिएको न्युनतम साँवा फिर्ता पाउने प्रत्याभूति सहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । फिनटेकको अवधारणाअनुरुप वित्तिय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, छरितो, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र सस्तो बनाउन परम्परागत बैंकिङ, बीमा, लगानी, कारोबार, ऋण, बचत र भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र स्मार्ट बनाइनेछ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बालाई सुदृढ गर्दै सामुदायिक क्षेत्रलाई चौथो खम्बा बनाइनेछ । 

४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्रमा सहकारीलाई थुनेर हैन सुनेर समाधान गर्ने उद्देश्य तयार गरेको छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ्ग वित्तिय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउनेछौं । ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरुलाई अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र घ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं भने साना संस्थाहरुको व्यवस्थित संचालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नेछौं । कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ऋणको पासो अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्नेछ । व्याजदरलाई बेस रेट सँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को व्याज र अनुचित सेवा सुल्कको पूर्णतः अन्त्य गर्नेछौं । साथै सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादन घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्नेछौं ।

आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं । बचतकर्ताहरुको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्नेछौं, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरुका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछौं । हाम्रो उद्देश्य संचालकहरुलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीति अनुरुप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका संचालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरुसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, मिलापत्र का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरुलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं भनिएको छ । 

५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को संकल्प–पत्रमा सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रबाट देखिएको संगठित ठगी, विकृति, विसंगतिहरुको नियन्त्रण र बचतकर्ताहरुको बचतलाई  सुरक्षित गरी उत्पादनमुलक र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा लगाइनेछ । संगठित ठगीबाट पीडित भएका सर्वसाधारणको निक्षेप रकम उठाउने, भराउने र राहत प्रदान गर्ने कार्य गरिनेछ भनिएको छ । 

६. उज्यालो नेपाल पार्टीः उज्यालो नेपाल पार्टीको निर्वाचन प्रतिवद्धता–पत्रमा सहकारी क्षेत्रमा संगठित अपराध र ठगी नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । सहकारी ठगी र लघुबित्त पिडितलाई न्यायः सहकारी तथा लघुवित्तको अनियमिततामा संलग्न अभियुक्तहरू विरूद्ध विस्तृत अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाहीका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग मार्फत पिडितलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारीका ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताहरूलाई सरकारले क्रमिक रुपमा पिडकबाट असुलउपर हुनेगरी बचत रकम फिर्ता गर्न पहल गर्नेछ । 

७. जनता समाज पार्टी नेपालः जनता समाज पार्टी नेपालको घोषणा–पत्रमा नगद केन्द्रीत कारोबारले भ्रष्टाचार, कालोधन र आर्थिक अपारदर्शिता बढाएको छ । त्यसैले नेपाललाई नगदरहित कारोबार गर्ने देशको रुपमा रुपान्तरित गर्दै लगिनेछ । सहकारीद्वारा अपचलित रकम फिर्ता गराउँदै सहकारी पीडितलाई न्याय दिइनेछ भनिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न राजनीतिक दलहरुले आकर्षक नारा र कार्यक्रम तयार गरेका छन् । राजनीतिक दलहरु चुनावअघि मतदातासामु व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरुप कार्य गर्न बारम्वार चुकेका भएता पनि चुनावी लोकप्रियताका लागि उनीहरुले प्रस्तुत गरेका लिखित दस्तावेजहरु साक्षी राखेर पछि मतदाताहरुले खबरदारी गर्नु पर्दछ । सहकारीका मुद्दा सबै राजनैतिक दलले उठान गरेता पनि कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न बाँकी रहेको छ । सहकारी अभियानलाई विश्वासयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन राजनैतिक दलहरुको स्पष्ट खाका तय गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालनमा अन्यौलता सृजना भएको अवस्थामा नियमन कसरी हुन्छ र त्यसमा सहकारी सञ्चालन कसरी गर्ने र यस क्षेत्रको बृद्धि र विकास कसरी गराउने भन्ने प्राविधिक विषयहरुमा घनिभूत छलफल गरिनु पर्दछ । सहकारीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता केवल अमूर्त प्रतिवद्धताको चाङ नबनोस् । चुनाव जित्नका लागि अमूर्त शब्दभण्डार र नारामा मात्र सीमित नहोस् । सबैलाई जीतको शुभकामना ।