Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
Follow us
२०८३, असोज ३ गते
Sep 19 2026 | २०८३, असोज ३ गते
एजेन्सी । इन्डोनेसिया सरकारले ग्रामीण गरिबी निवारणमा सहकारीको सहारा लिने भएको छ । जस अन्तर्गत जकार्ताले करिब ८० हजार ग्रामीण सहकारीहरुको बलियो सञ्जाल निर्माण गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । यी सहकारीहरुमार्फत गरिबी निवारणको दिशामा काम गर्ने सरकारी तयारी रहेको छ । सहकारीहरु सरकारको रणनीतिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिने स्थानीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । इन्डोनेसियाली सरकारका अनुसार हाल मुलुककमा ग्रामीण गरिबीको जनसंख्या करिब साढे २ करोड छ जसमध्ये करिब ३१ लाख अति विपन्न छन् । अन्तरामा हालै सम्पन्न मन्त्रीहरुको बैठकले यसको खाका तयार पारेको हो ।
सन् २०२६ सम्ममा मुलुकका अति विपन्नहरुको अवस्था सुधार गर्न इन्डोनेसियाली राष्ट्रपतिले निर्देशन दिएका कारण त्यहाँको सरकारलाई दबाब बढेको छ । यस्तोमा मन्त्रीहरुको छलफलले गरिबी निवारणका लागि सहकारी नै उपयुक्त माध्यम भएको निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ ।
इन्डोनेसियाली सरकारले सहकारीमार्फत ग्रामीण जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेको छ । त्यतिमात्र नभई विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरुलाई वन स्टप सोलुसनका रुपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
एउटा ग्रामीण सहकारी स्थापनका लागि दुई लाख तेइसहजार पाउन्ड (४ करोड रुपैयाँ) खर्च हुनेछ । सरकारको यति ठूलो लगानी सुरक्षित र सदुपयोग गर्न २ लाख ४० हजार सहकारी सञ्चालनका सबै विषयहरुमा पारंगत सुपरिवेक्षकहरु तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने प्रत्येक सहकारीमा ३ जना सुपरिवेक्षक राखिनेछ ।
