काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रबन्ध गरिने रणनीति अघि सारेको छ । बहुनियमनका कारण समस्या उत्पन्न भैरहेको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रमा नियमन एकरुपता र प्रभावकारिता कायम गर्न बहुमत प्राप्त सरकारले एकल नियमनको अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले हिजो बैशाख १ गते सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मसौदामा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

सहकारीमा विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्दै भोलिका दिनमा थप जटिलता उत्पन्न हुन नदिन संघलाई नियमन र मापदण्डहरु बनाउने र तिनको कार्यान्वयनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको हो । स्थानीय निकायका हकमा भने दर्ता अभिलेखीकरणको अधिकार दिने मनसाय सरकारको देखिन्छ । सुशासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशको प्रभावकारितामा सरकारको जोड देखिन्छ ।

बहुमनियामक निकाय हुँदा सहकारी नियमन र अनुगमन झनै कमजोर भएको भन्दै चौतर्फी प्रश्नहरु उब्जेका छन् । तीनै तहका सरकारबाट नियमनसँगै विभिन्न समयमा फरक फरक आशयका मापदण्ड जारी हुँदा अन्योल उत्पन्न भएको गुनासो सर्वत्र रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको यो रणनीतिको खाका सार्वजनिक गरेको हो । त्यसो त, नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५– संघको अधिकारको सूचीको बुँदा नं २८ मा बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमनको अधिकार संघको रहने उल्लेख छ । यसैमा टेकेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा सहकारी सम्बन्धी उक्त रणनीति अघि सारेको बुझिएको छ ।  

यसैगरी, सरकारले सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मसौदामा सहकारीका समस्याहरु समाधान गर्दै यसलाई रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने रणनीति तयार पारेको छ । प्रतिनिधिसभामा हाल प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रमा आधारित रहेर तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको सहकारी सम्बन्धी यो रणनीतिमा सरकारले सबै दलसँग सुझाव समेत माग गर्दै बैशाख १० गतेभित्र पठाइसक्न भनेको छ ।

उक्त मसौदामा सरकारले सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिंङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने भनिएको छ ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता छ । यहीँनेर भनिएको छ, ‘युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’

सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यसका साथै मिटरव्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरिने वाचा गरिएको छ ।