काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१(८२ सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी खर्चतर्फ बेरुजु निरन्तर बढ्दै गएको अवस्थाले सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रपतिले अनियमित खर्च नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास, शान्ति र समृद्धिप्रतिको नागरिक तथा युवा पुस्ताको अपेक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारको अद्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

महालेखाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको उल्लेख गरिएको छ।

लेखापरीक्षणका क्रममा प्रारम्भिक रूपमा ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसपश्चात सम्बन्धित निकायले पेश गरेका प्रमाण र कागजातका आधारमा ७ अर्ब १७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ फर्छ्योट भएपछि बाँकी रकम अन्तिम बेरुजुका रूपमा कायम भएको हो।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष ५ हजार ५ सय २६ सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। 

यद्यपि, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण १७९ सरकारी निकायले आवश्यक लेखा तथा स्रेस्ता पेश गर्न नसक्दा एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन। यसले समग्र वित्तीय परीक्षणको दायरा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य संस्थागत संरचनामा बेरुजुको अवस्था फरक-फरक रूपमा देखाएको छ। कुल अद्यावधिक बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो।

प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै देखिएको नयाँ बेरुजुमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

प्रतिवेदनमा कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। गत वर्षको तुलनामा बेरुजु २.९९ प्रतिशतले बढ्नुले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार अपेक्षित भए पनि व्यवहारमा पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको देखाएको छ।