काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ का विज्ञ सदस्य डा. नवराज सिम्खडाले सहकारीमा थुप्रै बेथितिहरु रहेको भन्दै तिनको समाधान गर्न करिब १० वर्ष समय लाग्ने बताउनुभएको छ । 

समस्याहरु थुप्रै छन्, तर समाधा पनि छन् भन्दै उहाँले भन्नुभयो , ‘हरेक समस्याले समाधान पनि सँगै लिएर आउँछ भने जस्तै सहकारीका समस्याहरुको पनि पक्कै समाधान छ । सहकारीमा बेथितिहरु थुप्रै छन् तिनको समाधान पनि छ । तर, त्यसको लागि करिब १० वर्ष लाग्छ । छिट्टै भैहाल्ने खालका पनि छैनन ।’ 

सहकारीका बेथितिहरु केलाउँदै उहाँले धिप्री डटकमसँग भन्नुभयो, ‘सबभन्दा ठूलो बेथिति त सहकारीहरुलाई दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने अभिभावकीय भूमिका बोेकेको राज्यमा देखियो । खासगरी नियामकहरुको गलत मनसाय, कमजोरी र लापरवाहीले सहकारीहरुमा बेथिति झांगिदै गएको पाइयो । संरचनागत बेथिति छ ।’

आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुनाउँदै सहकारीविद् सिम्खडाले भन्नुभयो, ‘सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने जस्ता निर्णयहरु गर्दा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डविना स्वीकृत जस्ता गम्भिर लापरबाही भएका छन् ।’ प्रतिवेदनमा प्रयुक्त गम्भीर लापरवाहीले बेथितिको स्तर स्पष्ट पारेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ-सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने जस्ता निर्णयहरु गर्दा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डविना स्वीकृत जस्ता गम्भिर लापरबाहीले गर्दा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बनेको र केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको देखिएको छ । उहाँले हचुवाका भरमा देशभर कार्यक्षेत्र दिने, सम्भाव्यता अध्ययन विनानै सेवा केन्द्रहरु खोल्न दिने जस्ता गतिविधिले सहकारीमा बेथिति बढेको बताउनुभयो ।

यसैगरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, चरम राजनीतिकरण र सञ्चालकहरुको राजनीतिक आवद्धतालाई पनि सहकारीमा बेथिति बढ्नुको अर्को कारक भएको उहाँले बताउनुभयो । सोही निष्कर्ष आयोगको प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुको राजनीतिक आबद्धतासहित सहकारी सञ्चालन भएको, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले समेत सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान संकट निम्त्याएको स्पष्ट गर्दै प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना, विश्वसनीय सूचना प्रणाली, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संरचनागत र प्रणालीगत बेथितिहरुसँगै, राजनीतिकरण र सदस्यहरुमा सहकारी सचेतना जस्ता समस्याहरु रहेकाले यिनको समाधान गर्न करिब एक दशक लाग्ने धारणा डा.सिम्खडाले राख्नुभयो । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सहकारीको विद्यमान संख्या नै मुख्य समस्या भएको समेत उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौंको बानेश्वरमा कतिवटा सहकारी चाहिन्छ, कुन ठाउँमा कति सहकारी आवश्यक छ भन्ने कुराको म्यापिङ नै नगरी हचुवाका भरमा सहकारीहरु दर्ता गर्न दिदा पनि समस्याले आकारप्रकार ग्रहण गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

संघहरु राजनीति गर्ने थलो, व्यावसायिक योजनाबिहिन भएको समेत उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला र प्रदेश तहमा सबै प्रकृतिका एउटा मात्र संघ भए पुग्ने, कारोबारका आधारमा तीन प्रकारका सहकारीहरुको वर्गीकरण गरिनुपर्ने, १ अर्ब माथिका सहकारीहरुलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको सहभागितामा सघन अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यी सबै सुझावहरु आयोगले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी, उहाँले अझै पनि देशका कुनाकन्दरामा सहकारी पीडितहरु थुप्रै रहेको र उनीहरुको आवाज बाहिर नआएको बताउनुभयो । ‘माइतीघर र नयाँ बानेश्वरमा सहकारी पीडितहरुको आवाज त हामीले सुनिरहेका छौं तर अझै पनि गाउँगाउँमा रहेका थुप्रै सहकारीहरु समस्यामा छन्, सदस्यहरु बिचल्लीमा छन् जसको आवाज बाहिर आएकै छैन । त्यो पनि गम्भीर समस्या हो, ’समस्याग्रस्त सहकारी समाधान समितिका सदस्य समेत रहनुभएका सहकारीविद् सिम्खडाले भन्नुभयो, ‘अहिले त हामीले २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको बारेमा मात्रै काम गरिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं, अरुका बारेमा के त भन्ने प्रश्न पनि छ ।’ सहकारीका बेथितिहरु समाधानका लागि सुझावहरु समेत आयोगले सिफारिश गरेको भन्दै ती कार्यान्वयन भए समाधान हुने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सहकारीका समस्याका सम्बन्धमा छानविन गर्न विगतमा बनाइएका १० वटा आयोग समितिहरुको निष्कर्षसमेत यो ११औं प्रतिवेदनमा समेटिएको दाबी गर्दै यो कार्यान्वयनमा जाँदा अघिल्ला प्रतिवेदनहरुको सुझावसमेत समेटिने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आयोगका पदाधिकारीहरु विश्वस्त रहेको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘मन्त्रीज्यूले पनि मसँग प्रतिवेदनको जिष्ट माग्नुभयो, ’उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले ब्रिफिङ पनि गरेँ र उहाँले पनि कार्यान्वयन्को प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । फेरि, यो सरकार जुन जगमा जसरी बनेको छ, त्यसले पनि सहकारीका समस्या समाधानमा यसको तत्परतामा धेरै शंका गर्ने ठाउँ छैन ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तालुकदार निकाय भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायले वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्यकेन्द्रित बनाउँदै सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन गर्न सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन र नियममा समयानुकूल संशोधन गरी समसामयिक बनाउने र सहकारीको कर्जा असुली तथा बचत फिर्ताको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउने सन्दर्भमा नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारका प्रयास गरेको भन्दै  सहकारीमा विद्यमान बेथितिहरुको अन्त्यका लागि आयोगले दिएका सुझाव तथा सिफारिशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

कार्यान्वयनमा जाँदा पनि समस्या समाधान होला त भन्ने धिप्री डटकमको जोडबलमा उहाँले भन्नुभयो , 'थिति बसालेको भनिएको बैंक वित्तीय संस्थामा त बेलाबेलामा समस्या आउँछन् भने साँच्चै भन्ने हो भने थिति नै नबसालिएको सहकारी क्षेत्रमा बेथिति आउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । समस्या जटिल छ तर समाधान पनि अवश्य छ । तर, समय लाग्छ । फेरि, सहकारीको समस्याबाट आधारभूत तह र निम्न मध्यमवर्गहरु बढी प्रभावित छन् । त्यही भएर समाधान गर्न १० वर्ष लाग्छ । हचुवाका भरमा भनेको होइन । समय लाग्छ तर अवश्य समाधान हुन्छ ।'

सुशिला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो अन्तरिम सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न २०८२ माघ २ गतेको मन्त्रिपरिषद्मार्फत उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा नवराज सापकोटा, पुण्यप्रसाद दंगाल, डा. सिम्खडा र वसन्त वहादुर बस्नेत सम्मिलित सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ गठन गरेको थियो । आयोगले आफूलाई तोकिएको तीन महिनाभित्र राय सल्लाह सुझावसहितको प्रतिवेदन २०८३ बैशाख ५ गते सरकारलाई बुझाएको थियो । जेठ ११ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रारहरु, पूर्वउप-रजिष्ट्रारहरु, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पूर्वप्राचार्य  र शाखा अधिकृतहरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले सहकारी संस्थाहरुको शाखा विस्तारका लागि अनावश्यक स्वीकृति दिएको र त्यसले बेथिति निम्त्याएको भन्दै थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगलेको गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ जारी भए पश्चात् पनि विभिन्न तहमा नियामकीय भूमिकामा रहेका पदाधिकारीहरुले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्त विपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृती दिने लगायतका कार्य गरेको पाइएको भन्दै तिनको विवरणसहित कारवाही सिफारिश गरेको छ ।