नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।  मंगलबार भर्चुअल रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा.विश्वनाथ पौडेलले यस वर्षको मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्र राख्ने तथा समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने बताउनुभयो । समस्टिगत आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि लचिलो कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिँदै मौद्रिक नीति बनाइएको जानकारी गराउनुभयो ।

उनले यस उद्देश्य प्राप्त गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुधारहरू गर्दै उनीहरूको पुँजी परिचालनको खर्च कम गर्ने र यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहने व्यक्तिहरूमा सहज रूपमा हस्तान्तरण हुने प्रक्रियाहरू प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिमा  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनस् वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसारको विशिष्टीकृत सेवासहितको बैंकिङको अवधारणामा अघि बढ्ने, शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता दिने, वित्तीय सेवामा डिजिटलाइजेसनमा जान प्रोत्साहन दिने जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खर्च कटौतीका माध्यमहरू अगाडि सारिएको उनले जानकारी गराउनुभयो ।

गर्भनर डा. पौडेलले भने, ‘संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गरी असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने, कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरू रहने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने एवं दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता नयाँ उपकरणहरू प्रस्ताव गरिएको छ।’ 

यसका साथै निक्षेपकर्ताहरूको हक हितका लागि निक्षेप लिने संस्थामा सुधार गर्ने तथा आर्थिक अवस्थाले ब्याजदर अझ घटाउन सक्ने अवस्थामा समेत ब्याजदर तल जान नदिई बढी तरलता यस बैंकले आफ्नो खर्चमा ब्याज दिएर राख्ने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘यसबाट मुलुकमा निक्षेपकर्तादेखि विपन्न वर्ग, उद्योगपतिहरूसम्म सबैले उचित ब्याजदरमा सुरक्षित रूपमा बचत गर्न, सहज रूपमा न्यायोचित मात्रा र सर्तमा ऋण पाउन र क्षमता अनुसारको उद्यम गर्न सकुन् भन्नेमा यो मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ’,उहाँले  भन्नुभयो । 

पश्चिम एसियामा बढेको भू–राजनीतिक तनावका कारण इन्धनको मूल्य बढेर मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि हालैको युद्धविरामले स्थिति सहज हुँदै गएको उनको भनाई छ । यस आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ मा सीमित रहने प्रक्षेपण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उनले भने, ‘मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरसँगै सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक गतिविधि सुधार हुने र तरलता खपत हुँदै जाने भए तापनि रेमिट्यान्स, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलतामा दबाब नपर्ने हाम्रो आकलन छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।’ 

मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय हुने प्रक्षेपण छ।

ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवं बैंक दरलाई यथावत् राखिएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवं स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिइएको छ। तरलताको प्रकृति अनुसारका व्यवस्थापन उपकरण प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ।

मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारण, निक्षेपकर्ता, ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैको हित हुने गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको गर्भनर डा. पौडेलले बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको भने समष्टिगत अर्थतन्त्र र परिदृश्य विश्लेषण एवं प्रक्षेपण गरिएको म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट २०२६ जुलाई समेत मौद्रिक नीतिसँगै प्रकाशन गरेको छ ।