काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारी संस्थाका ऋणी र बचतकर्ताका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ऋण असुली, बचत फिर्ता, बचत–ऋण मिलान तथा समितिको कार्यप्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। समितिले सहकारी ऐन, नियम तथा कार्यविधिअनुसार सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सूचना जारी गरिएको जनाएको छ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणको बाँकी ब्याज वा हर्जना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि त्यससम्बन्धी परेका निवेदनमाथि कुनै कारबाही नगरिने समेत समितिले जनाएको छ।

समितिले २०७६ असोज १ गतेदेखि ऋणको ब्याज अधिकतम १६ प्रतिशत कायम हुने व्यवस्था लागू गरेको जानकारी दिएको छ। त्यसअघिको अवधिमा भने ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएको ब्याजदर नै लागू हुने उल्लेख गरिएको छ। हर्जनाको हकमा तिर्न बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतका दरले मात्र गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले ऋणी र बचतकर्ताबीचको बचत–ऋण मिलान प्रक्रिया पनि स्पष्ट पार्दै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम पूर्ण रूपमा मिलान गर्न सकिने जनाएको छ। पाँच लाखभन्दा बढी बचत हुने हकमा भने ५० प्रतिशतसम्म (अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ) मात्र मिलान गरिने सूचनामा उल्लेख छ।

यद्यपि, मिलान प्रक्रियामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कुल रकमको २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा बैंकमा नगद जम्मा गरेपछि मात्र बाँकी ८० प्रतिशत रकम मिलान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, समितिले ऋणीले ऋण नतिरेमा सम्पूर्ण कानुनी जिम्मेवारी जमानीकर्ताको हुने स्पष्ट गरेको छ। ऋण पूर्ण रूपमा असुल नभएसम्म ऋणी तथा जमानीकर्ताको नाममा रहेका बैंक खाता रोक्का रहने जनाइएको छ। खाता फुकुवाका लागि दिइने निवेदनमाथि हाल कुनै कारबाही नगरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, ऋण नतिर्ने ऋणीका जमानीकर्ता तथा तोकिएका नातेदारको बैंक खाता समेत रोक्का गरी प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही हुन सक्ने चेतावनी समितिले दिएको छ।

समितिले हालसम्म अचल सम्पत्तिका आधारमा बचत मिलान गर्ने व्यवस्था लागू नगरेको जनाएको छ। तर ऋणी र बचतकर्ताबीच आपसी सहमतिमा नगद वा अचल सम्पत्तिमार्फत मेलमिलाप गर्न चाहेमा कार्यविधिअनुसार समितिसमक्ष निवेदन दिएर तोकिएका सर्तमा मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा फाराम भरेर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । उक्त फारमको अध्ययन तथा छानबिन सम्पन्न भएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।

समितिले आफ्नो सम्पूर्ण काम कारबाही आधिकारिक कार्यविधिअनुसार सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै अनधिकृत व्यक्ति वा बिचौलियाको भर नपर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिबाट भएका कुनै पनि कामकारबाहीप्रति समिति जिम्मेवार नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

सूचनामा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नियमअनुसार वार्षिक एकपटक तोकिएको सीमा भित्र बचत फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी समितिको कामकारबाहीबारे गुनासो मन्त्रालय वा समितिका सदस्य सचिवसमक्ष राख्न सकिने तथा थप जानकारी आवश्यक परे समितिको आधिकारिक वेबसाइटबाट वा सूचना अधिकारीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने जानकारी पनि सार्वजनिक सूचनामा समावेश गरिएको छ।