काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालबीच लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका सम्बन्धमा सात बुँदे सहमति भएको छ। सात बुँदे सहमतिसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालले राजधानी केन्द्रित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीसँग सम्बन्धित समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो। अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठित सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको जनाइएको छ।

सहमतिअनुसार जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक तथा सामाजिक बैंकिङ अवधारणा, वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ को संशोधनलगायत विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्न सिफारिस गरिनेछ।

समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सरोकारवाला समूहबाट नौजना विज्ञको सुझाव लिने सहमति पनि भएको छ।

समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागबारे तथ्याङ्क विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहितको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिनेछ।

लघुवित्त संस्थाको विपद्, समस्याग्रस्त तथा परिस्थितिजन्य हिसाबले आर्थिक रूपमा अक्षम ऋणीका हकमा कर्जा निःशेष तथा कर्जा सुरक्षा कोषमार्फत सुरक्षित गरिएको वा ऋणीको जीवन बीमा गरिएको अवस्थाको यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिइने सहमति भएको छ।

लघुवित्तसम्बन्धी समस्या र गुनासो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गरिनेछ। अन्य माध्यमबाट प्राप्त लघुवित्त पीडितका गुनासासमेत सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, ‘घ’ वर्गको इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख छ।

ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्नेलगायत गतिविधि भए पीडितले तत्काल सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्।

कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्नमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।