काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारीको महत्वका विषयमा फरकमत नभएपनि यो क्षेत्र भद्रगोल रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारीको धेरै ठूलो महत्व रहेपनि यसमा विद्यमान समस्याहरुको 'स्केल' र नियामकीय अन्योलका कारण भद्रगोल एवम् द्विविधाको स्थिति रहेको बताउनुभयो ।

विगतमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि यस्तै धारणा राख्दै आउनुभएका सचिव भुजेलले आज पनि यो क्षेत्रप्रतिको आफ्नो 'रिडिङ'मा कुनै परिवर्तन नभएको सन्देश प्रवाह गर्नुभयो । सिद्धान्त स्खलित भएर सञ्चालित केही सहकारीले उब्जाएका समस्याका कारण यो क्षेत्रप्रति विश्वासको संकट बढेको उहाँले बताउनुभयो ।  

'तीन खम्बे अर्थनीति अंगिकार गरेका कारण राष्ट्रको समृद्धिमा सहकारीको योगदान अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ,' सचिव भुजेलले भन्नुभयो, 'सहकारी बिना राष्ट्रको समृद्धि सम्भवै छैन भन्दा पनि हुन्छ । तर, यो क्षेत्रमा अलमल, भद्रगोलको स्थिति छ कि भन्ने मलाई पनि कता कता लागेको छ ।'

संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीन तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएपनि कसको अधिकार के र कति भन्ने विषयमा समन्वय अभाव देखिएको उहाँले बताउनुभयो । सचिव भुजेलले भन्नुभयो, 'नियमन के कसरी कसले गर्ने भन्नेमा कन्फ्यूजन छ, त्यस्तै केही सहकारीहरु सिद्धान्तबाट बाहिरिएर सञ्चालन हुँदा समस्याग्रस्त भएसँगै अविश्वास बढ्यो ।' सोही कारण सरकारले अलिक नियन्त्रणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको सचिव भुजेलेको स्पष्टोक्ति थियो ।

सहकारीहरु समस्याग्रस्त भएकै कारण सरकार कठोर बनेको भन्दै सचिव भुजेलले भन्नुभयो, 'यो अवस्था आउनुहुँदैनथ्यो सहकारीमा । यो अवस्थाबाट पार लगाउन, बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गराउन मन्त्रालयले दैनिक समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यही भएर कानूनहरु पनि त्यही दिशामा संशोधन हुने नै भए ।' समस्याग्रस्त सहकारीहरुमार्फत कसरी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा अभियान र सरोकारवालाहरुको सल्लाह सुझाव सरकारलाई आवश्यक पर्ने सचिव भुजेलले धारणा राख्नुभयो । 

'केही सहकारीहरु सिद्धान्तबाहिर गएर चले, सञ्चालकहरुको गम्भीर गल्तीकमजोरीहरु देखिए यसले गर्दा क्षेत्रप्रति अविश्वास बढ्दै गयो, 'उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, कानूनी अन्योल र नियामकीय द्विविधाको विषय पनि सचिव भुजेलले राख्नुभयो । 'विगतमा सहकारी विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालयहरु थिए, 'सचिव भुजेलले भन्नुभयो, 'पछि बचत तथा ऋणको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिरणको स्थापना भयो, अनि अरुका लागि अहिले सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय छ तर पनि यी दुईमा समन्वय अभाव छ ।' ऐन संशोधनमार्फत केही स्पष्ट पार्न खोजिएपनि पूर्ण रुपमा नभएको भन्दै अब बन्ने दुईवटा छुट्टाछुट्टै ऐनमा भने सबै सरोकारवालाहरुको सल्लाह लिएर दुई निकायबीचको भूमिका अझै स्पष्ट पारिने सचिव भुजेलले बताउनुभयो । 'ऐन बन्न समय लाग्ला, 'उहाँले भन्नुभयो, 'त्यही भएर यी दुई निकायबीचको कन्फ्यूजन क्लियर गर्न र भूमिकामा दोहोरोपन हुन नदिन मन्त्रालय लागिपरेको छ ।' त्यस्तै, अर्को कन्फ्यूजनको कुरा गर्दै उहाँले कतिपय सहकारीहरु उद्देश्य विमुख हुने डरले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण हुन नखोजिरहेको विषय पनि राख्नुभयो । 

तर, यी सब हुँदाहुँदै पनि सचिव भुजेलले सहकारीको महत्ता कम आक्नुभएन । 'वृहत् यो क्षेत्रले पुँजी संकलन, लगानी, उत्पादनमा पुर्याएको योगदान, सशक्तिकरणमा खेलेको भूमिका, चेतनामा पुर्याएको योगदान र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँगै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै यसको ठूलो योगदान छ, उहाँले भन्नुभयो, 'तर, विगतमा रहेको कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै केही सहकारीका सञ्चालकहरुको बद्माशीले समस्याको स्केल विकराल बनेकोले अहिले सरकारको ध्यान हजारौं सदस्यको बचत रकमको संरक्षणमा केन्द्रित भएको हो ।' सोही कारण सहकारीको प्रवर्धनका कामहरुमा सरकार र मन्त्रालयको ध्यान नगएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले खाली बचत तथा ऋणको विषयलाई मात्र ध्यान दिएर काम कारवाही तथा कानून संशोधनको कामहरु गरिरहँदा यसको प्रवर्धनको विषय ओझेलमा परेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।

यद्यपि, धेरै सहकारीले राम्रो र उदाहरणीय काम गरेको भन्दै विगतमा झैं प्रशंसा समेत सचिव भुजेलले गर्नुभयो । सचिव भुजेलले भन्नुभयो, 'सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्दै यो क्षेत्रलाई थप सुदृढ गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सरोकारवाला सबैको एकसूत्रीय उद्देश्य भनेको यो क्षेत्रको सुदृढीकरण नै हुनुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान कसरी बढाउने भन्ने । यसका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउने दिशामा सिजेएनको खबरदारी आवश्यक छ ।'