काठमाडौं । आज असोज १ गतेदेखि सहकारी संस्थाले सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्दै ऋण लगानीमा लिइने ब्याजदरको अधिकत सीमा पुनरावलोकन गरेको हो । यसअघि सहकारी संस्थाका लागि ऋणको अधिकतम ब्याजदर (सन्दर्भ ब्याजदर) १६ प्रतिशत तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी ६ बुँदे निर्देशन हिजो जारी गरी आज अर्थात्  २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी ऋण लगानीमा लिइने ब्याजको अधिकत सीमा निर्धारण गरेको हो ।

तर, सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, सहकारी बजारमा अहिले अधिक तरलता र ऋण लगानी न्यून भएका कारण ब्याजदर एकल बिन्दुमा छ । सहकारी रजिष्टरको कार्यालयले बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबिचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने जनाएको छ ।

कार्यालयले सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसमा पुनःब्याज लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

यस्तै कार्यालयले सहकारी संस्थाले असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाउने जनाएको छ ।  ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले सहकारी संस्थाले प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी आफ्नो वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा सदस्य, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्य, विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै, सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।

सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋण दायित्वभन्दा बढी हुने गरी संस्थाको दायित्वसँग जोडेर ऋणी सदस्यमाथि थप ऋणभार सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।

सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट ऋण रकमको वास्तविक प्रवाह र प्रयोगलाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको देखिन्छ। साथै, सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा लिएको ऋणको दायित्वभन्दा बढी भार सिर्जना हुने गरी ऋण दिने संस्थाको दायित्वसँग जोडेर सदस्य व्यक्तिमाथि थप ऋणभार सिर्जना गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।