काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कारोबारमा बर्षेनि बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।  राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । शीतल निवासमा आज महालेखा परीक्षक तोयम रायाले पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको उहाँको भनाइ थियो । “वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालना एवं आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले महालेखा परीक्षकबाट सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतसाधन तथा सम्पत्तिको सदुपयोग भए नभएको, अनियमितता वा हानी नोक्सानी भए नभएको समेतको विषय परीक्षण हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरूले सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वप्रति थप सजग गराउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

महालेखा प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको रु।९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ८१ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ९९ अर्ब २३ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म ७ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख (कुल बेरुजुको ७.७० प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु फछ्यौंट हुन बाँकी रहेको छ । यो वर्षसम्म फछ्यौंट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम बेरुजु फस्र्योट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व बेरुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतले फस्र्योट गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सोही ऐनको दफा ३७ मा औँल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फस्यौंट गर्ने र फस्र्योट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृत र दफा ३७ (६) बमोजिम विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बेरुजुको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई दिइएको छ । 

प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा १.३६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी बागमती प्रदेशको ०.८२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २.२६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६९२, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने एक रहेका छन् ।

यो वर्ष ३ हजार ९३ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ हजार १०५ कार्यालय (३५.७३ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार १६५ को लेखापरीक्षण गरेकोमा ३३३ कार्यालय (२८.५८ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएका महालेखाले जनाएको छ ।

यो वर्ष ५ हजार १९ सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको (बक्यौतासमेत) १ लाख ६९ हजार ५५६ दफा बेरुजु देखिएकोमा ७९ हजार ७८९ दफा सैद्धान्तिक र ८९ हजार ७६७ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।

सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फका २७ निकाय/मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयलेलेखापरीक्षणको क्रममा ४५ करोड १७ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि २३ निकायर मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले ४८ करोड ५३ लाख तथा गत विगतको बेरुजु सम्परीक्षणको क्रममा २१ निकायर मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले रु १० अर्ब ९७ करोड ४१ लाख, समिति तथा अन्य संस्थाले रु.२७ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाले ५२ करोड ९ लाख र स्थानीय तहले रु।१ अर्ब ७७ करोड ४४ लाखसमेत रु. १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख असुल गराएका छन् ।

यो वर्षको सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको बेरुजु १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाखमध्ये १० मन्त्रालय र निकायको १८ अर्ब २८ करोड २५ लाख (९९.७३ प्रतिशत) र बाँकी मन्त्रालय र निकायको ४ करोड ९९ लाख (०.२७ प्रतिशत) देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५२ (४) ले म्याद ननाघेको पेस्की रकमलाई बेरुजु नमानिने उल्लेख छ । सरकारी निकायहरुले गत विगत वर्षदेखिको म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको पेस्की रकम खुलाई अद्यावधिक अभिलेख नराखेको कारण पेस्कीको अवस्था विश्लेषण गर्न नसकिएको महालेखाले जनाएको छ ।