काठमाडौं । सातै प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तत्काल संशोधन नभएर आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का व्यवस्था मार्फत संघ/संस्थाहरुलाई प्रद्धत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डको जोडदार विरोध गर्दै उनीहरुले यथाशीघ्र संशोधन नभए आन्दोलनमा होमिन देशभरका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई अपिल जारी गरेका छन् । सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व रहेको ३४ जिल्ला बचत संघका अध्यक्षहरुको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले मापदण्ड संशोधनको लागि दबाब सृजना गरेका हुन् । 

शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उनीहरुले मुलुकको विकास प्रक्रिया र आर्थिक समृद्धिमा सहकारी संस्थाहरुको योगदान स्वरुप नेपालको संविधान २०७२ मा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै सहकारी क्षेत्रमा हाल उत्पन्न  विषम परिस्थितिमा राज्यले समस्याको सही पहिचान नै नगरी ऐन कानुनको कार्यान्वयनको साटो सहकारी संघ संस्थालाई कमजोर र धरासायी बनाउने गरी प्राधिकरणले जेठ ९ गते बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड २०८२ जारी गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले उक्त मापदण्डप्रति जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण र आपत्ति रहेको हुँदा तत्काल परिमार्जनका लागि जोडदार माग विज्ञप्तिमार्फत गरेका छन् ।

उनीहरुले सहकारी क्षेत्रमा हाल केही विकृति विसंगतिहरु देखापरेको स्वीकार गरेपनि त्यसको कारण जिल्ला संघहरुमा आवद्धता नभएको दाबी गरेका छन् । बरु संघमा अनिवार्य आवद्ध हुने ऐन कानुनको अभावका कारणले समस्या सिर्जित भएको अहिलेको तथ्यहरुले स्पष्ट पारेको उनीहरुको दाबी छ । 

सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठन संघहरुमा आवद्ध नभएका अधिकांश संस्थाहरुमा समस्याहरु देखापरेको जिकिर उनीहरुले गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघमा आवद्ध रहेका संस्थाहरुको संस्थागत विकास, क्षमता विकास र नेतृत्व विकास, व्यावसायिक प्रवद्र्धन तथा अन्तरलगानी कार्यक्रम मार्पmत संघहरुले उनीहरुलाई निरन्तर सवलीकरण गर्दै आइरहेका छन् । सहकारी संस्थालाई तरलता अभावको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि ऋण सहयोग गर्ने माध्यमको रुपमा संघहरु मात्र देखिएका छन् । तसर्थ संस्थाको वृद्धि विकासमा संघले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको अवगत नै छ ।’

जिल्ला संघहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मापदण्डमा वचत तथा ऋण सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको तरलतालाई समयसीमा तोकी गणना हुने व्यवस्था, संघहरुबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, संघहरुको शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था, तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था, भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना÷व्यवसायमा प्रवाहित ऋण खराब ऋणमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सोहि मितिबाट शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था, पुँजीकोष सम्बन्धि विवरणमा संघहरुमा रहेको मौज्दात रकमलाई समावेश नगर्ने, व्यवस्थापकको पदावधि तोक्ने लगायत व्यवस्थाहरुले सहकारी अभियानलाई धरासायी र संकुचन बनाउने देखिन्छ । साथै यसले प्रारम्भिक वचत तथा ऋण सहकारी संस्था चलायमान हुन नसक्ने अवस्था सिर्जित गरी तरलता गणनाको समय सीमाले भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरेको छ । यस विषम नीतिगत अस्थिरताले निम्ताएको समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियान एकतावद्धका साथ उल्लेखित सवालहरुमा अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा तपसिल बमोजिमका जिल्ला संघहरु मार्पmत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न राज्यले हामीलाई बाध्य बनाएको छ ।’

साथै उनीहरुले मापदण्ड तत्काल परिमार्जनका लागि जेठ ११ गते नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गरेका छन् । बचत ऋण सहकारी अभियानका सम्बन्धमा जारी मापदण्डप्रति सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको मौनताप्रति पनि उनीहरुले सचेत गराएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषम परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा अन्य सम्बद्ध संघहरुलाई साझा सरोकारका विषयमा जिम्मेवार ढंगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न विशेष अनुरोध गर्दै सहकारी अभियान उक्त कार्यका लागि सहकारी संघ/संस्थाहरुको साथमा रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौं ।’ 

उनीहरुले सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सहकारी क्षेत्रमा हाल ७३ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु आवद्ध भई ९० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर मिलेको र यस क्षेत्रले कुल वित्तीय क्षेत्रमा २१ प्रतिशत योगदान गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।