काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरु समेटेको बताउनुभएको छ । 

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको ‘बजेट अ होलिस्टीक डिस्कोर्स’मा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरुलाई आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेटले  समेटेको बताए । 

कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बजेट निजी क्षेत्रको ‘कि ड्राईभर’को रुपमा आएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो । 
‘हामी आफ्ना फाईदाका लागि मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि माग राख्दै आएका छौं,’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सोही सुझावहरुलाई सरकारले यसपाली कानुन र बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनेगरी व्यवस्था गरिदिएको छ ।’

निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझावहरु बजेटमा समेटिँदै गर्दा यसमा समेटिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्न नहुने उहाँलेबताउनुभयो । 
यसअघि पनि निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र उन्नयनका लागि माग गरेका बिषयहरु बजेटमा समेटिएपनि सोही अनुसार कार्यान्वयन नहुने भएपछि भने निजी क्षेत्र जहिले निरुत्साहित हुँदै आएको बताउनुभयो । 

आगामी आवको बजेटले नयाँ आँट गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको नेपालको खनिज पदार्थ निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग बजेटले समेटेकोमा हामी उत्साहित छौँ, उहाँले भन्नुभयो,  ‘उद्योगले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर खनिजजन्य वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था माग गर्दै आएका थियौं यसपल्ट बजेटमा समेटिएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा पछि पर्नुहुँदैन ।’

मध्यपूर्वमा खनिजजन्य पदार्थका रुपमा मानिएको पेट्रोेलियम पदार्थ बाहिर ननिकालेको भए या प्रशोधन नगरी जमिनभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको भए मध्यपूर्वका राष्ट्रहरु यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने बताउँदै उहाँले नेपालको खनिज पदार्थलाई पनि आर्थिक उन्नयनका लागि निर्यात गर्न पछि हट्न नहुने बताउनुभयो।  यस्तै निजी क्षेत्रले भनेबमोजिम सेजको भाडामा सहजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल निर्माणलगायतका मागहरु बजेटमार्फत सम्बोधन भएको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरु समेटिएपनि केहि सुझावहरु भने नसमेटिएको पनि बताउनुभयो । जलविद्युतको पीपीए, टेक एन्ड पेलगायतका बिषयहरु बजेटमा राखिँदा यसले निजी क्षेत्रलाई केहि असहजीकरण गर्ने निश्चित भएको उहाँले बताउनुभयो । यसले विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन र बैंकहरुलाई फाईनान्स गर्न समस्या निम्त्याउने उहाँले बताउनुभयो ।

बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउनेगरी सीमा क्षेत्रका होटलहरुका लागि गरिएको विदेशी मुद्राको थ्रेसहोल्ड हटाएपछि केहि सहजीकरण पक्कै हुने उहाँको भनाइ थियो । यो बजेटमार्फत केहि सहजीकरण भएपछि पर्यटन क्षेत्र पनि उत्साहित बनेको उहाँले बताउनुभयो । 

बजेटमा धेरैजसो बुँदाहरु राम्रै आएपनि कार्यान्वयनमा चुक्दा समस्या आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।