काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज (जेठ २५) मा प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण-२०८२ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये हालसम्म करिब ३५ (३४.७२) प्रतिशत चालु खर्च भएको उल्लेख छ  । पुँजीगत तर्फ भने २९.२२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै, प्रगति विवरणमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ मध्ये ३ वटा सहकारी संस्थाहरुको राफसाफ भएको र २० सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । 

हालसम्म ६२ हजार ७ सय ६० कुल दाबीकर्ताहरुमध्ये ७ हजार १ सय ५५ सदस्यको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गरिएको, १ हजार सदस्यहरुको आंशिक बचत फिर्ता गरिएको र बाँकी दाबीकर्ताहरुको पनि बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

संसदमा पेश गरिएको अघिल्लो बजेट (चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२)  मा सरकारले ‘सहकारी कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।

सोही अनुरुप २०८१ पुस १४ मा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी भई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वर्गीकरण, बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्रिय सहाकरी नियमन प्राधिकरण लगायतका कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा २०८१ चैत १८ मा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको’ पछिल्लो प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।  

यस्तै, सातै प्रदेशका समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गर्न विज्ञसहित खटाइएको टोलीले प्रतिवेदन पेश गरेको र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि २०८१ चैत १० को निर्णयानुसार मन्त्रालले सहकारी विभागमा पठाएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ‘बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धिताको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएकोमा बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत गरिएको’ प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संघ/संस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट नै सञ्चालन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, यस अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थालाई निर्देशन, २०८१ को चौथो संशोधन २०८१ पुस १९ मा भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यो अवधिमा सहकारी विभागले ७५ तथा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रले ४ सय ४९ गरी ५ सय २४ जनालाई सहकारीसम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गरेका छन् । पछिल्लो ९ महिनामा कोपोमिसमा १३ सय १३ सहकारी आवद्ध भएको प्रगति विवरणमा समेटिएको छ ।

उक्त प्रगति विवरण अनुसार हाल मुलुकमा रहेका ३२ हजार ९ सय ६५ सहकारीमा ९० हजार २ सय ६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । हालसम्म कोपोमिस प्रणालीमा १९ हजार ९ सय सहकारी आवद्ध भएका छन् ।