काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताउनुभएको छ । 

ठूला उद्यमी तथा व्यवसायीलाई हेरेर मात्र मौद्रिक व्यवस्था ल्याइँदा यो समस्या समाधान नहुने उहाँको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर अरु सबै क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । 

“हामीले बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहना राखेका कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने  छ”, गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो, “अस्थिरताका बेला सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्, त्यसकारण सबैलाई सकेसम्म माथि लिएर जाने हो, धनीहरुको एउटा समूह र कृषक तथा साना उद्यमीको अर्को समूह सिर्जना गर्न हुँदैन भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्ने छ, ऋणमा सबैको हक लाग्नुपर्छ, सबैको पहुँच हुनुपर्छ ।”

त्यस्तै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको हातमा मात्र नरहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिले नेतृत्व गरेर ऊर्जा, सडक, पुलजस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न अतिआवश्यक भइसकेकामा उहाँको जोड थियो । 

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय चाहिन्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले पछिल्लो समय मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वासलातमाभन्दा पनि सूक्ष्म सूचक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जा बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण बचतयोग्य आम्दानी घट्नु रहेको बताउनुभयो ।

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन आवश्यक रहे पनि सही समयमा नआएको उनको तर्क छ । त्यस्तै ऋण असुलीसम्बन्धी कानुनका व्यवस्था कडा रहेको र यसलाई केही खुकुलो बनाउन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । खराब कर्जा बढ्नु बैंकको मात्र समस्या नभई सामाजिक समस्याका रुपमा देखिएको धारणा उपाध्यायले राख्नुभयो ।