काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीमा प्रभावकारी अनुगमन अभाव र सहकारी ऐन, नियम पालनामा समस्या देखिएको परिप्रेक्ष्यमा सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ७७ को उपदफा (१) तथा प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ को नियम ३८ (ई) बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको जनाइएको छ ।

साउन १ गते जारी निर्देशनमा सहकारी ऐन नियममा उल्लेख भए बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरी कम्तिमा पनि ५१ प्रतिशत सेयर सदस्य उपस्थित गराएर मात्र साधारण सभा गर्न भनिएको छ । गणपूरक संख्या अपुग भएमा सभा स्थगित गरी ७ दिनभित्र कम्तीमा ३३ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा अर्को साधारण सभा गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सहकारी ऐन नियममा तोकेको समयभित्र सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्न, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापकको फोटो सहितको तीनपुस्ते विवरण प्रमाणित गरी कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम साधारणसभावाट स्वीकृत गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न, संस्थाको आय-व्यय, नाफा नोक्सान, बचत संकलन तथा ऋण लगानीलाई विश्वस्नीय र पारदर्शी बनाउन अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर प्रविधिको प्रयोग गरी सफ्टवेयरको समेत अडिट गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

संस्थाको ऋण लगानी तथा असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन ऋणको वर्गीकरण गरी असल ऋणमा १ प्रतिशत, कमसल ऋणमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद ऋणमा ५० प्रतिशत र खराब ऋणको लागि १०० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा ऋण जोखिम कोषमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सबै सेयर सदस्यको वैयक्तिक विवरण, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा अन्य उपसमितिका सदस्यहरुको विवरण, सेयर सदस्यहरूले बचत संकलन तथा ऋण लगानीको विवरण प्रविष्टि तथा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै वार्षिक साधारण सभा, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा अन्य उपसमितिको बैठक तथा निर्णय, मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन कोपोमिस प्रणालीबाट समेत पठाउन भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र संघ/संस्थाको समष्टिगत विवरण तयार गरी कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न, वार्षिक साधारण सभावाट निर्णय भए बमोजिम छनौट भएको लेखापरीक्षकबाट अनिवार्य रुपमा असोज मसान्त भित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारीले पर्ल्स तथा एमसीआईका सूचकहरुको विश्लेषण गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी, सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण दुरुस्त राख्न, कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र र स्पष्ट कार्यविवरण प्रदान गरेर मात्र काममा लगाउन, योगदान र कारोबारको आधारमा संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकमलाई सेयर लाभांशमा नजोडी कानून बमोजिम फिर्ता गर्न पनि सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, सेयर लाभांश कोष र कर्मचारी बोनस कोषमा रहेको रकम प्रचलित ऐन नियम वमोजिम सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको खण्डमा सो रकम जगेडा कोषमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइको गो एएमएल सफ्टवेयरमा आवद्ध भई सीमा कारोवार प्रतिवेदन (टीटीआर),  शंकास्पद कारोवार प्रतिवेदन (एसटीआर) र शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन (एसएआर) तोकिएकी समयभित्र पेश गरी सोको जानकारी सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सबै सहकारी संघसस्थाले आफ्ना सेयरसदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने सेवाको बडापत्र तयार गरी सबै सेयर सदस्यले देख्ने गरी राख्न र सोही अनुसार सेवा प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको २०८२ जेठ ९ गते  जारी नियामकीय मापदण्ड, २०८२ असार २३ गते जारी निर्देशन तथा नेपाल सरकार कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण सहकारी विभागबाट  २०८२ असार ३२ गते जारी भएको एकिकृत निर्देशन पूर्णरुपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालयले निर्देशन पालना गरे–नगरेको कडाईका साथ अनुगमन गरिने भन्दैअटेर गर्नेमाथि कारवाही गरिने जनाएको छ ।