काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले  समग्र साकोस अभियानलाई नै दुरगामी असर पार्ने दुई मुख्य समस्या नियामक निकायहरुसँग राख्दै तिनको निकासका लागि आग्रह गरेको छ ।

२०८१ चैत २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंक र २०८२ जेठ ९ गते राष्ट्रिय सहकारी निमयन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संघसंस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डमार्फत संघहरुको अन्तरलगानी कारोबारलाई अंकुश लगाइएसँगै त्यसको निकासका लागि विषयगत केन्द्रीय संघ नेफ्स्कूनले सरोकारवालाहरुलाई घच्घच्याएको हो । यस्तै, संघहरुमा थुप्रिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोग नेफ्स्कूनको अर्को माग रहेको छ ।

नेफ्स्कूनले तालुकदार मन्त्री, सचिव, नियमनकारी निकायका अध्यक्ष तथा सदस्य, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई एकैपटक पहिलोचोटि केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा स्वागत गर्दै आफ्ना दुई मागहरुको सम्बोधनका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित आग्रह गरेको हो ।

३८औं स्थापना दिवसको संघारमा रहेको नेफ्स्कूनले आज विभिन्न नियामक निकायसँग सामूहिक अन्तरक्रियात्मक छलफल आयोजना गरेको हो ।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले भन्नुभयो, ‘हामीले बैंकिङ कारोबार गरेको होइन, हाम्रो दायित्व प्रारम्भिक संस्थाको बचतको संरक्षण गर्ने हो । प्रारम्भिक संस्थाहरुले नेफ्स्कूनमा राख्दा बाहेक आफ्नो बचतको संरक्षण गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । सहकारीभन्दा बाहिर पैसा लैजाउ भनेर हामीले भन्न सक्तैनौं ।' 

उहाँले थप्नुभयो, 'यस्तै, गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) को हकमा धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिबाट शत प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गर्नुपर्छ भनेर पछिल्लो मापदण्डले भनेको छ । ६ महिनासम्म त सम्बन्धित संस्थाले नै फिर्ता लाने भनेर रकम चुक्ता गर्दा फिर्ता गर्नुपर्ने सहकारी ऐनमै छ । यसलाई प्रोभिजन गर्नुपर्छ भनेर मापदण्डले भनेको छ । यसको निकास हामीले पाउनुपर्यो भनेको हो । गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग आवश्यक छ ।’

तत्कालका लागि यी मागहरु सम्बोधन हुँदा सहकारी अभियानको साख पुनर्जागृत गराउँदै दिगोपना सुनिश्चित गर्न सकिने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

नेफ्स्कूनले भाखा नाघेको ऋण असुलीमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेपनि त्यसले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढाएको छ । २०८१ असार मसान्तमा ४ अर्ब १७ करोड बढी भाखा नाघेको ऋण रहेको नेफ्स्कूनको २०८२ असार मसान्त आइपुग्दा घटेर ९७ करोड ४३ लाखमा झरेको छ । यद्यपि, सोही अवधिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति भने ६६ करोड ६३ लाखबाट बढेर २ अर्ब ३१ अर्ब बढी पुगेको छ । 

यस्तै, दुबै निर्देशन तथा मापदण्डले संघहरुमा राखेको बचत तरलतामा गणना नगरिने प्रबन्ध गरेका कारण बचत फिर्ताको क्रम बढ्दै जान थालेसँगै नेफ्स्कूनले यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र  प्रभावकारी बनाउन भन्दै २०८२ जेठ ९ गते शुक्रबार जारी गरेको मापदण्डमा तरलता कायम गर्ने सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रावधानलाई निरन्तर दिदै यसको कार्यान्वयनका लागि २ वर्षको समय उपलब्ध गराएको छ । 

नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भन्नुभयो, ‘हामी बैंक होइन, फेडेरेशन हौं । हाम्रो काम सदस्य संस्थाहरुलाई वित्तीय सहयोग आवश्यक गर्दा उपलब्ध गराउने मात्र हो । अब हामी हाम्रो वित्तीय कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी बैंकिङभन्दा विश्वव्यापी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै सञ्जाल वित्तीय सहायताको रुपमा रुपान्तरण गर्नेछौं । हाम्रो कारोबारलाई हामी बैंकिङभन्दा टाढा राख्छौं ।’ परिवर्तित कानूनी अवस्था अनुसार संघको वित्तीय कारोबारको मोडालिटीमा पनि परिवर्तन गरिने जानकारी उहाँले गराउनुभयो । 

प्रत्युत्तरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भन्नुभयो, ‘आत्तिनुपर्दैन । तपाईहरुका जायज समस्या बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकसँग पनि यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीले सक्दैनौं भनेर राष्ट्र बैंकले गर्दिन गर्दिन भन्दाभन्दै जबर्जस्ती जिम्मा लगाउनु मिस्टेक भयो । अर्को भनेको सहकारी अभियानमा पनि स्पष्टता तथा दुरगामी सोच नभई तत्कालको आवश्यकताका आधारमा बहसपैरवी हुने गरेको छ ।’

यद्यपि, काम गर्दै जाँदा आएका अफ्ठ्याराहरु समाधान गर्दै जान सकिने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन कानुनहरु जड होइनन् ।’ मन्त्री अधिकारीले मुख्य विषय भनेको सदस्य र समुदायको विश्वास जित्नु भएकोमा जोड दिनुभयो ।

‘तपाईहरुले पछिल्लो समय राम्रो काम गर्नुभएको छ, नेफ्स्कूनको अवस्थामा सुधार भएको छ, मैले जहाँतहीँ भन्ने पनि गरेको छु, ’मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तर मुल कुरा के हो भने सहकारीप्रति आम मानिसहरुको विश्वास बढ्न सकेको छैन । त्यो विश्वास बढाउने काममा तपाईहरु लाग्नुपर्छ ।’

यस्तै, सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ अधिकारीले आफू प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदै मापदण्ड जारी भएको भन्दै तरलताको विषयमा भलीभाती छलफल भएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्राधिकरणको अध्यक्षको रुपमा आफूले कानून बमोजिम गरेको र त्यसमा आफू अडिग रहेको भन्दै एनबीएको विषयमा भने थयेष्ट छलफल गर्न नपाइएको बताउनुभयो । एक अर्को प्रसङ्गमा उहाँले नेफ्स्कूनले परिवर्तित परिस्थितिमा मोडालिटी फेर्ने गरी आफूलाई अघि बढाएकोमा धन्यवाद दिदैं नाम बचत तथा ऋण वा क्रेडिट युनियन जे दिएपनि सुशासन महत्वपूर्ण हुनेतर्फ सचेत तुल्याउनुभयो ।

यसैगरी, प्राधिकरणका सदस्य मदन कोइरालाले सहकार्य गरेर जानुपर्ने भन्दै नेफ्स्कूनले उठाएका मागमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारी ऐनले नै दुई ठाउँमा प्राधिकरणलाई बाँधेको भन्दै प्राधिकरण एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी ऐनको दफा २३ (क) ले नै प्राधिकरणले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, सहकारी ऐनको प्राधिकरण सम्बन्धी खण्डमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनको काम गर्दा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । ‘त्यसैले तपाईहरुका माग सम्बोधनको अपेक्षा प्राधिकरणबाट मात्र राखेर नहुने अवस्था छ । प्राधिकरण पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँग बाँधिएको अवस्था छ ।’

तरलता गणनाको विषयमा अध्यक्ष शर्माले पनि दुई वर्ष उपलब्ध गराइएको भन्दै त्यतिबेला सम्म धेरै कुरा हुने भनेर घुमाउरो उत्तर दिनुभयो ।

कार्यक्रममा, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले पनि तरलता गणनाको विषयमा दुई वर्षसम्मको समयसीमा उपलब्ध गराएकोले अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको घुमाउरो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो । गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) को विषय सहकारीमात्र नभई समग्र राष्ट्रिय समस्या भएको रजिष्ट्रार ढुङ्गानाले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा पनि एनबीए बढ्दै गएको बताउनुभयो । ‘भोलिका दिनमा एनबीए व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी बन्यो भने सहकारीलाई पनि त्यसमा आबद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ, ’रजिष्ट्रार ढुङ्गानाले भन्नुभयो । उहाँले सहकारिताको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त नमर्ने गरी नेफ्स्कूनलाई क्रेडिट युनियनको मोडलमा आफूलाई रुपान्तरण गर्न सुझाव राख्नुभयो ।

रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले पछिल्लो समय नेफ्स्कूनको सिङ्गो टिमले राम्रो काम गरेको बताउनुभयो । ‘ऋण लगानी सुरक्षित गर्ने विषयमा नेफ्स्कूनले निक्कै राम्रो गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि, त्यो उठेको लगानी गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा थुप्रियो । त्यो चाहिं समस्या छ ।’

आजको कार्यक्रममा नेफ्स्कूनले विभागीय मन्त्रीसहित मुख्य नियामक निकायका अधिकारीहरुलाई ३७ वर्षको इतिहास, यसले प्राप्त गरेका उपलब्धि तथा भावी रणनीतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बचत ऋण सहकारीका अभ्यासहरुबारे जानकारी गराउँदै नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण र पृष्ठापोषणमार्फत  बिस्तारै सबै सदस्यहरुको जिम्मा लिने तहमै काम गर्ने गरी अघि बढेको दाबी गरेको छ ।

कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले नेफ्स्कूनसँग पनि समितिको केही गम्भीर विषयमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।