काठमाडौं । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित हिंसा प्रभावित महिलाको दुई दिने अग्रणी राष्ट्रिय सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सातवटै प्रदेशबाट एक सयभन्दा बढी अगुवा महिलाको सहभागिता रहेको सम्मेलनले उनीहरूको सामूहिक सञ्जाल निर्माण गरी थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

महिला पुनस्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को आयोजनामा शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनले आज घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन र बढ्दो हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । 

नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको १० वर्ष भइसक्दा अधिकार स्थापित हुन सकेको भन्दै महिलाहरू अझै नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता जस्ता आधारभूत कागजातका लागि परिवार र पुरुष सदस्यमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधान सुधारको माग गरिएको छ ।

समानताको अधिकार कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावित महिला, तिनमा आश्रित छोराछोरीको भविष्य निर्माणमा समस्या र हिंसा भोग्ने अवस्था कायमै रहेकाले कानुनी सुधार र सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालनका लागि आग्रह गरिएको छ । 

हाल हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच कठिन रहेकाले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कानुनी सेवा, कोष र संयन्त्रको प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र प्रभावित केन्द्रित सेवा सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।सम्मेलनले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जेलबाट बाहिरिएका कैदीहरूका कारण हिंसा प्रभावित महिलाहरू थप जोखिममा परेको, अदालतका कागजात नष्ट हुँदा न्यायमा असर परेको र महिला मानवअधिकार रक्षकहरूसमेत सुरक्षा जोखिममा रहेको भन्दै सरकारलाई तत्काल विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ । समुदाय तहमा रहेका एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) र सुरक्षावास जस्ता सेवा प्रदायक संयन्त्रलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा विकास गर्दै पर्याप्त स्रोत र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

हाल हिंसापीडित महिलाले प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी आफैँले बोक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरी प्रमाण संकलन र न्यायिक प्रक्रियामा राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ । 

यसैगरी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा बढिरहेकाले जिल्लास्तरमै छिटो र प्रभावकारी सेवा दिने संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ । घरेलु हिंसा र जातीय विभेदका कारण हुने हिंसा, हानिकारक प्रथा र परम्पराबाट सृजना हुने हिंसा कानुनी प्रक्रियाभन्दा आपसी मेलमिलापमा लैजाने प्रवृत्तिका कारण धेरै महिला आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

यसैगरी हिंसाले महिला र उनीहरूको सन्तानमा पर्ने मानसिक असरलाई ध्यानमा राख्दै समुदाय तहमै मनो(परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्न, हिंसा प्रभावित महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरिनुपर्ने र विभेदकारी दृष्टिकोण समाप्त हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने र सरकारका सकारात्मक कदमलाई समुदायसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ ।