Sep 21 2026 | २०८३, असोज ५ गते

Sep 21 2026 | २०८३, असोज ५ गते

Follow us

पुस भित्रै सहकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन पाउने (भिडियो)

पुस भित्रै सहकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुन पाउने (भिडियो)

काठमाडौं  ।  बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्ने प्रक्रियाको थालनी पुस पहिलो साताबाट हुने भएको छ । केन्द्रले त्यसका लागि तयारी भैरहेको जनाएको छ । अब छिट्टै सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत सहकारीहरुलाई आवद्धताका लागि दर्ता प्रक्रिया खुलाउने निर्णय गरिने केन्द्रले जनाएको छ । यद्यपि, त्यसका लागि सहकारीहरुले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र भने प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको मंसिर ९ गते बसेको बोर्ड बैठकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्धत हुन मंसिर १० गते आव्हान गरेको थियो । प्राधिकरणले सहकारीहरुलाई सदस्यता प्रदान गर्न केन्द्र समक्ष अनुरोध गरेसँगै उक्त आव्हान सार्वजनिक गरेको थियो । पौष महिनाको पहिलो साताभित्र सहकारीहरुलाई सदस्यताको आव्हान गर्ने तयारीमा कर्जा सूचना केन्द्र रहेको प्रवक्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणबाट भएको निर्णय केन्द्रमा आएको छ । हामी सदस्यता आव्हानको तयारीमा छौं । पौष महिनाको पहिलो साताभित्र सदस्यता आव्हानको सूचना प्रकाशन गर्ने छौं’, प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘प्राधिकरणबाट कारोबार सञ्चालन इजाजत प्राप्त सहकारीलाई मात्रै सदस्यता प्रदान गर्ने छौं ।’ 

केही सहकारीहरुले सदस्यताको फाइल समेत पेश गरिसकेको उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीको आवद्धता बारे स्पष्ट भएपनि शुल्क निर्धारण र सूचनामा पहुँच विषयबारे छुट्टै व्यवस्था गरिसकेको अवस्था नरहेको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले बताए । केन्द्रमा आवद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा मूल्य अभिवृद्धि शुल्कसहित एक हजार एक सय ३० रुपैयाँ लाग्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे । 

केन्द्रको सदस्य भएपछि सहकारी संस्थाले केन्द्रको नियम अनुसार कालोसूचीमा तथ्यांक पठाउने र सूचना प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए । यद्यपि, यसका लागि केही समय लाग्न सक्ने उनले बताए । सहकारीहरुले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) र केन्द्रको सिस्टमलाई जोड्नेगरी छुट्टै प्रणाली विकास गरेका छन्’, उनले भने, ‘सहकारीको हकमा पनि सोही व्यवस्था हो । सहकारीले कुनै ऋणीलाई कालोसूचिमा राख्नु पर्दा सबै प्रक्रिया अनलाईन बाटै गर्नुपर्ने भएको हुँदा सिस्टममा सिन्क्रोनाइज गर्न आवश्यक हुन्छ ।’ 

केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरसँग आज बिहान धिप्री डटकमले यस विषयमा  गरेको भिडियो संवादको सम्पादित अंश:

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार