काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताउनुभएको छ ।

इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मन्त्री स्तरीय विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

उक्त संगठनको जारी ४४औँ विशेष सत्रअन्तर्गत आजको अति कम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूमा खाद्य अधिकार तथा पोषणसम्बन्धी सत्रमा उहाँले नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरूले आधार प्रदान गरेको चर्चा गर्नुभयो । 

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीति मार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको पनि मन्त्री राणाले बताउनुभयो । ‘उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ, ’उहाँले भन्नुभयो ।

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीति मार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको पनि मन्त्री डा. राणाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो “उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।”

मन्त्री डा. राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी पनि गराउनुभयो। बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झारिएको बताउँदै विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिनुभयो।