काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ४.७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढीबाट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार बाढी आएको लगत्तै १४ सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरी ड्रोनलगायतका माध्यमबाट क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो। टोलीले १५ दिनमै द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट) प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा कृषि, वन, मत्स्य, पशुपन्छी, सडक, पुल, विद्यालय, खानेपानीलगायतका क्षेत्रमा भएको क्षति तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकमको क्षेत्रगत विवरण समेटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

उप्रेतीले उक्त प्रतिवेदन विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगका लागि आधार बनेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अनुमानित पुनर्निर्माणका लागि ४.७७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम आवश्यक पर्छ भन्ने छ।’

प्राधिकरणका अनुसार बाढी आएको पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्री विपद् कोषबाट प्रभावित स्थानीय तहमा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। दुई जिल्लामा एक–एक करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो।

सडक र पुल पुनः सञ्चालनमा तीव्रता

प्राधिकरणले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनः सञ्चालनको काम जारी रहेको जनाएको छ।

गल्छी–देवीघाट–ढुंगे–त्रिशूली सडकखण्डमा यातायात सुचारु भइसकेको छ भने विदुर–बेत्रावती खण्डको १० किलोमिटरमध्ये ९.२ किलोमिटर सडक सञ्चालनमा आएको उप्रेतीले बताउनुभयो। बाँकी सडक खुलाउने काम भइरहेको छ।

त्यस्तै देवीघाट, इन्द्रेणीचौर र स्यार्पुबेंसीमा तीनवटा तुइन निर्माण भइसकेका छन् भने थप दुईवटा तुइन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

असोजभित्र २० वटा झोलुंगे पुल मर्मत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल पाँचवटा पुलको मर्मत भइरहेको र बाँकी १५ पुलको मर्मतका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। आवश्यक नयाँ झोलुंगे पुलको डिजाइन तथा निर्माणका लागि पनि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो।

चार जिल्लामा २ हजार २७ परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक

प्राधिकरणले नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र चितवनका २ हजार २७ बाढी प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ८०.६ प्रतिशत परिवार सरकारी सहयोगमार्फत अस्थायी आवासमा बस्न इच्छुक देखिएका छन्। त्यस्तै, ६६.९ प्रतिशत परिवार भाडाको घरमा बस्नसमेत तयार रहेको पाइएको छ।

अस्थायी संरचना निर्माणका लागि आफ्नै जग्गा भएका परिवारको संख्या भने २५.३ प्रतिशत मात्रै रहेको उप्रेतीले बताउनुभयो। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाहिर वैकल्पिक घर भएका परिवार ८ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ।

सर्वेक्षणमा ३ देखि ६ सदस्य भएका परिवार ७४.६ प्रतिशत रहेको पाइएको छ। सोही आधारमा अस्थायी आवासको डिजाइन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। ठूला परिवारका लागि नौ सदस्यसम्मका छुट्टाछुट्टै आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो।

प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ३५ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा कक्षाकोठा स्थापना गरेको जनाएको छ। पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न समस्या भइरहेको उप्रेतीले बताउनुभयो।