काठमाडौं । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने पुनः स्पष्ट पारेको छ । 

विभागले भदौ ३१ गते निर्देशन जारी गरी सन्दर्भ ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको र त्यसबाहेक कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने जनाएको थियो । उक्त निर्देशन लगत्तै सामाजिक सञ्जाल तथा अनौपचारिक तवरमा समेत कसको निर्देशन मान्ने, बहुनियामक हुँदा समस्या भयो, सहकारीहरु अलमलमा भन्ने प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भएको विषयमा स्पष्ट पार्दै रजिष्ट्रारको कार्यालयले असोज १ गते उप्रान्त ऋण लगानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट पारेको हो ।

विभागकी उपरजिष्ट्रार एवम् सूचना अधिकारी सुचित्रा राईले धिप्री डटकमसँग भन्नुभयो, ‘विगतमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी नियामकहरुले आ-आफ्नै हिसाबले सेवा शुल्कका विषयमा निर्देशनहरु जारी गरेका हुन् । तर, पछिल्लो पटक सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐनको अधिनस्थ रही रजिष्ट्रारलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेका छौं । सबैले यसलाई यही रुपमा बुझिदिनुहुन आग्रह गर्दछु ।’  

उहाँले भन्नुभयो, ‘बजारलाई हेर्ने हो भने अहिले निर्धारण गरिएको ऋण लगानीको अधिकतम ब्याजदरको सीमा १३ प्रतिशत पनि धेरै हो । ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकहरुको आधार दर, सहकारीका संघ महासंघहरुको प्राविधिक निष्कर्ष, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरु आदिलाई विश्लेषण गर्दै १३ प्रतिशत तोकिएको हो । अहिले यो १३ प्रतिशतनै बढी हो र कतिपय अवस्थामा सहकारीहरुले १३ प्रतिशतसम्मैमा पनि लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसमा पनि सेवा शुल्क वा प्रशासनिक शुल्क वा नवीकरण शुल्क वा फाराम दस्तुर आदि थप गर्दा सदस्यलाई भार पर्ने देखिन्छ ।’

गुनासो सुन्ने अधिकारी समेत तोकिनुभएकी उपरजिष्ट्रार राईले भन्नुभयो, ‘धेरै सहकारीहरुको अझै पनि बुझाई १३ प्रतिशतमै ऋण लगानी गर्ने हो भन्ने छ । र, अर्को भनेको धेरैले एकल बिन्दुमै ऋण लगाी गरिरहनुभएको अवस्था पनि छ । यो सीमाभित्र रही ब्याजदर तोक्दानै अन्य आवश्यक सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समेटिने गरी तोक्न पनि उहाँले सुझाउनुभएको छ । भदौको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर न्यूनतम ४.१२५ देखि अधिकतम ५.८०५ सम्म रहेको छ । 

रजिष्ट्रार कार्यालयले पछिल्लो पटक २०८३ भदौ ३१ गते जारी गरेको ६ बुँदे निर्देशनको बुँदा नं ४ मा सो विषयमा उल्लेख गरेको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिविम्बित हुने हुँदा प्रशासनिक शुल्क, सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क, फाराम दस्तुर या यस्तै अन्य कुनै पनि प्रकारका शिर्षकमा थप रकम लिन पाईने छैन ।’

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० को उपदफा (३) मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोके बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ । रजिष्ट्रार कार्यालयले यसैलाई समेत आधार मान्दै रजिष्ट्रारबाट सेवा शुल्क तोकिएको जनाएको छ ।

रजिष्ट्रारको कार्यालयले यसअघि १६ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटाइ १३ प्रतिशतमा झारेको हो । यसअघि, सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न गठित सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन सहकारी विभागले २०७८ साल फागुनमा सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत बनाएको थियो । त्यसअघि,  तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको कार्यकालमा २०७७ कार्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकिएको थियो । सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर २०७६ साउन १९ गतेबाट लागू भएको थियो ।

यसैगरी, पछिल्लो निर्देशन अनुसार कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर भने यथावत राखिएको छ । सहकारीमा बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर बढीमा ६ प्रतिशत छ । यसैगरी, सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सहकारीका सबै सदस्यहरूले थाहा पाउने गरी संस्थाको वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गरी सूचित गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, एकै प्रकृतिको बचत वा ऋणमा ब्याजदर कायम गर्दा सहकारी संस्थाका सदस्य, सञ्चालक समितिका सदस्यरपदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक र सदस्यह एवम् विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच कुनै विभेद गर्न नपाइने रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणी सदस्यको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार सहकारी संस्थाबाट सदस्यले व्यक्तिगत रुपमा लिएको ऋण दायित्व भन्दा बढी हुने गरी ऋण दिने संस्थाको दायित्वसँग जोडेर ऋणको थप भार सदस्य व्यक्तिमाथि सिर्जना गर्न पाइनेछैन । यस्तै, सहकारी संस्थाले हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकममा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

दीर्घकालीन समाधान: स्वचालित ब्याजदर
उपरजिष्ट्रार राईले ब्याजदरको सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान भनेको स्वचालित प्रणाली नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, त्यसतर्फ नै हामीले जान खोज्नुपर्छ । तर, अहिले त्यसो गर्न नसकिएको अवस्थामा पनि कम्तिमा बजारलाई विश्लेषण गरी प्रत्येक छ महिनामा ब्याजदर पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । बजारको प्रभाव ब्याजदरमा सही रुपमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । अहिलेको हकमा भने लामो समयदेखि ब्याजदर पुनरावलोकन हुन सकेको थिएन । अहिले रजिष्ट्रार कार्यालयले सन्दर्भ ब्याजदरसँगै सेवा शुल्कहरुको विषय  कानूनसम्मत् हिसाबाले पुनरावलोकन गरेको हो ।’ 

असोज १ गते यताका ऋणमा मात्रै १३ प्रतिशत 
यसैगरी, रजिष्ट्रार कार्यालयले २०८३ असोज १ गते यता लगानी भएका ऋणको हकमा मात्रै १३ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुने पनि स्पष्ट पारेको छ । त्यस अघि लगानी भएको हकमा सम्झौता अनुसार तत्कालीन प्रचलित कानून बमोजिमको ब्याजदर नै लागू हुने जनाएको छ । उपरजिष्ट्रार राईले भन्नुभयो, ‘२०८३ असोज १ गतेदेखिको ऋण लगानीमा मात्रै नयाँ ब्याजर दर हो त्यसअघि लगानी भएका ऋणमा सम्झौता बमोजिम नै हुनेछ । कानून पनि जहिलेदेखि लागू भयो त्यो दिनबाटै कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यसअघिका हकमा लागू हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।